राज्यसभेत अण्णाद्रमुकच्या सभात्यागानंतर एकमताची मोहोर; सरकारपुढे आव्हान कायम गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेले आणि देशाच्या अप्रत्यक्ष कररचनेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या वस्तू आणि सेवा विधेयकाला (जीएसटी) बुधवारी अखेर राज्यसभेत विनासायास मंजुरी मिळाली. आतापर्यंत टोकाचा विरोध करून अडथळे आणणाऱ्या काँग्रेसने काही अटी घालत पाठिंबा दिल्याने मंजुरीचा मार्ग प्रशस्त झाला. त्यामुळे अण्णा द्रमुकच्या सभात्यागाला फारसे महत्त्व उरले नाही. जीएसटीला मिळालेला हिरवा कंदील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये बोचरे काटे कायमच असतील. विशेषत: राज्यांच्या वेगवेगळ्या हितसंबंधांना सांभाळून करांचे दर सहमतीने ठरविताना सरकारच्या नाकीनऊ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सात तासांहून अधिक चाललेल्या वादळी, अभ्यासू चर्चेनंतर हे १२२वे राज्यघटना दुरुस्ती विधेयक दोनशेविरुद्ध शून्य मतांनी मंजूर करण्यात आले. विविध दुरुस्त्यांना १९७ ते २०५पर्यंत मते मिळाली. लोकसभेचे अनेक सदस्य खास राज्यसभेत उपस्थित होते. राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणि कराचे दर वाढण्याची भीती या दोन प्रमुख मुद्दय़ांवर विरोधी नेत्यांनी शंका व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर जीएसटीचे पुढील विधेयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करून राज्यसभेला वळसा घालण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, असेही बहुतेकांनी बोलून दाखविले. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेसची भूमिका मांडली, तर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येच्युरी, संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव आदींनी जीएसटीला पाठिंबा दिला, पण अनेक शंका उपस्थित केल्या. तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी आतापर्यंत जीएसटी लांबविल्याबद्दल भाजप आणि काँग्रेसलाही दोषी धरले. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी जीएसटीमुळे मुंबई भिकारी बनण्याची भीती व्यक्त केली. एकटय़ा मुंबईसाठी स्वतंत्र करसंकलन व्यवस्था करण्याचीही मागणी त्यांनी केली, पण विधेयकाविरोधात मतदान करण्याचे टाळले. चर्चेचा प्रारंभ करणाऱ्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चर्चेअखेरीस सर्वाच्या शंका खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. जीएसटीची अंमलबजावणी ही राज्यघटनेच्या आत्म्याला धरूनच केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या आश्वासनानंतर मतदान घेण्यात आले आणि जीएसटीविरुद्ध एकही मत पडले नाही. अडथळ्यांची शर्यत.. एक एप्रिल २०१७पासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे, पण त्यापूर्वी अडथळ्यांची उर्वरित शर्यत सरकारला पार पाडावी लागेल. हे सुधारित घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने त्यास पुन्हा लोकसभेची संमती घ्यावी लागेल. स्पष्ट बहुमत असल्याने तिथे अडचण नसेल. घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची साध्या बहुमताने संमती लागेल. भाजपशासित राज्यांमुळे त्यात अडचण नसेल. यानंतर केंद्रीय जीएसटी, आंतरराज्य जीएसटी आणि जीएसटी परिषद स्थापना अशी तीन स्वतंत्र विधेयके संसदेत मांडावी लागतील. विधेयकावरील चर्चेत.. केंद्र सरकारचा महसूल वाढण्यासाठी मुंबईच्या महसुलावर डल्ला मारला आहे. संजय राऊत वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, या विधेयकामुळे रोजगारनिर्मितीला मदत होईल. नरेश गुजराल वस्तू आणि सेवा कर विधेयक हे वित्त विधेयक म्हणून मांडण्यात यावे, धन विधेयक म्हणून मांडण्यात येऊ नये. प्रफुल्ल पटेल On this truly historic occasion of the passage of the GST Bill in the Rajya Sabha, I thank the leaders and members of all parties. — Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2016 I would like to add that GST will also be the best example of cooperative federalism. Together we will take India to new heights of progress — Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2016 I congratulate Arun Jaitley ji & Narendra Modi ji for bringing in economic integration of India by introducing #GSTBill : Chhattisgarh CM — ANI (@ANI_news) August 3, 2016
