नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा अपेक्षित १ लाख कोटींपेक्षा कमी जमा अप्रत्यक्ष कर तसेच बिगर कर महसुलातील घसरणीमुळे देशाच्या वित्तीय तुटीचे वार्षिक लक्ष्य पहिल्या सात महिन्यांतच गाठले गेल्याने सरकारपुढे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे. अशातच, सरलेल्या नोव्हेंबरमध्ये वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलन पुन्हा अपेक्षित एक लाख कोटी रुपयांच्या लक्ष्याला हुलकावणी देत, ९७,६३७ कोटी रुपये झाल्याचे शनिवारी स्पष्ट झाले. आधीच्या महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी संकलनाने पाच महिन्यांच्या अंतराने अपेक्षित एक लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठले होते. ऑक्टोबरमध्ये जमा झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराचे प्रमाण १,००,७१० कोटी रुपयांचे होते. त्या आधी एप्रिलमध्ये १.०३ लाख कोटी रुपये असे चालू आर्थिक वर्षांतील सर्वोच्च कर-संकलन दिसून आले आहे. एकुणात, अर्थसंकल्पाद्वारे निर्धारित मासिक सरासरी १ लाख कोटी रुपये जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत येण्याचे लक्ष्य उत्तरोत्तर धूसर होत चालले आहे. अर्थमंत्रालयाने शनिवारी प्रसृत केलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबरअखेर ते ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत एकूण ६९.६ लाख जीएसटी विवरण पत्रे दाखल केली गेली. यातून सरकारकडे करापोटी ९७,६३७ कोटी रुपये जमा झाले. त्यातील केंद्राच्या जीएसटीचा हिस्सा १६,८१२ कोटी रुपये, राज्यांचा २३,०७० कोटी रुपये, तर एकात्मिक जीएसटी ४९,७२६ कोटी रुपये अधिक अधिभार म्हणून ८,०३१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. नोव्हेंबरमध्ये नियमित वाटप सामंजस्यानुसार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना एकूण उत्पन्न हे केंद्रीय जीएसटीपोटी ३५,०७३ कोटी रुपये आणि राज्य जीएसटीपोटी ३८,७७४ कोटी रुपयांचे असल्याचे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांत राज्यांना भरपाईपोटी ११,९२२ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याची माहितीही अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचे संतुलन बिघडले असून, दोहोंमधील तफावत म्हणजेच वित्तीय तुटीने सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.३ टक्क्यांची अर्थमंत्र्यांनी घालून दिलेली मर्यादा सरलेल्या ऑक्टोबरमध्येच ओलांडली असल्याचे शुक्रवारच्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. वित्तीय तूट ही ऑक्टोबरमध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत तब्बल १०३.९ टक्के नोंदली गेली आहे. अर्थात, सरकारच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत ६.४८ लाख कोटी रुपये अधिक खर्च झाले आहेत. जीएसटी संकलन अपेक्षेच्या विपरीत घसरत असल्याने तुटीचे संतुलन सांभाळण्याचे अर्थमंत्र्यांपुढील आव्हान अधिक अवघड बनत चालले आहे.
