26 February 2021

News Flash

जीएसटी परिषदेच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील

या परिषदेकडे कराची दररचना निश्चित करण्याची जबाबदारी असणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जीएसटी परिषद स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे. या समितीच्या स्थापनेस मंजुरी मिळाल्यानंतर जीएसटीचा अंतिम टप्प्याचा प्रवास सुरु होणार असून या परिषदेकडे कराची दररचना निश्चित करण्याची जबाबदारी असणार आहे.
राष्ट्रपतींनी जीएसटीच्या घटना दुरुस्ती विधेकाला मंजुरी दिल्यानंतर सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जीएसटी परिषदेच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष असतील. तर राज्यांचे मंत्री या परिषदेतील सदस्य असतील. या परिषदेची स्थापना ११ नोव्हेंबरपर्यंत केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने अप्रत्यक्ष करप्रणालीत १ एप्रिल २०१७ पर्यंत सुधारणा करण्याची वेळ निश्चित केली आहे. आता जीएसटी परिषद कशावर कर लावायचा आणि किती याची दररचना तयार करेल. कोणत्या उत्पादन आणि सेवेवर कर लावायचा, कशाला करमुक्त करायचे, पेट्रोलियम पदार्थांवर कधीपासून कर लावायचा. सरचार्ज, सेस असे कोणकोणते मुद्दे जीएसटी अंतर्गत येणार याचा ही समिती अभ्यास करणार आहे. याशिवाय जीएसटी कायदा, जीएसटी कर आकारणी करण्याची पद्धत आणि त्याची रुपरेखा तयार करण्याची धूराही या परिषदेकडे असणार आहे. याशिवाय किती टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्या जीएसटी अंतर्गत येणार, जीएसटी कर आकारणीवरील तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी काय करता येईल अशा सर्व बाबींचा अभ्यास करुन त्या निश्चित करण्याचे महत्त्वाचे का या परिषदेकडे असणार आहे.
राज्य सरकारने उत्पन्नात तूट होण्याची भीती असल्याचे सांगत जीएसटी दर २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असावे, अशी भूमिका घेतली आहे. तर काँग्रेसने जीएसटी दर हे १८ टक्के असावे, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत जीएसटी दरपद्धत ठरवताना परिषदेला सर्वांना दिलासा मिळेल अशी भूमिका घ्यावी लागणार आहे. देशभरातील २० राज्यांनी जीएसटीला मंजुरी दिली आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्मय यांनी जीएसटी दर हे २० टक्क्यांच्या जवळपास असतील असे संकेत दिले होते.

सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध करांमुळे उत्पादनावरील कराचे प्रमाण २८ ते ३० टक्क्यांपर्यंत आले आहे. आता याऐवजी एकच करप्रणाली लागू होईल. त्यामुळे या जीएसटीचे दर हे २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असावे यासाठी राज्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. काँग्रेसने राज्यसभेत जीएसटी विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे जीएसटीचे दर ठरवाताना केंद्र सरकारला काँग्रेसला दिलासा देण्याची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 12, 2016 6:59 pm

Web Title: gst council cabinet gives its nod modi govt hopeful of implementing tax regime next fiscal
Next Stories
1 नऊ महिने घरात ठेवला आईचा मृतदेह, पोलिसांना मिळाला सांगाडा
2 गोव्यात वेलिंगकरांना मिळणार शिवसेनेचे पाठबळ
3 व्हॉट्स अॅपवर छायाचित्रांना करता येणार रंगरंगोटी!
Just Now!
X