वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या मसुद्याला देशातील सर्व राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी मान्यता दिली आहे. १ जुलैपासून जीएसटी कायदा लागू करण्यात येणार आहे त्या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी आज जीएसटीच्या मसुद्याला एकमताने मंजुरी दिली आहे. जीएसटी सोबतच सीजीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटीच्या मसुद्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. स्टेट जीएसटीला राज्यांनी त्यांच्या विधीमंडळात वेगळी मंजुरी देणे अपेक्षित आहे असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या अधिवेशन सत्रामध्ये हा मसुदा ठेवण्यात येणार आहे त्यानंतर जुलैपासून पूर्ण देशामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. एसजीएसटी आणि युनियन टेरिटरी जीएसटीबाबत निर्णय पुढील जीएसटी समितीच्या बैठकीत घेण्यात येईल. पुढील बैठक १६ मार्च रोजी आहे. १ जुलैपासून हा कायदा लागू करण्यास सर्व राज्ये तयार आहेत. जीएसटी कायद्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून यावर काम करत आहेत असे त्यांनी सांगितले. वस्तू आणि सेवा कर कायद्याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारची बैठक झाली. याआधी झालेल्या बैठकीत असे म्हटले गेले होते की जीएसटी कायदा लागू होण्यासाठी वेळ लागेल. ऑक्टोबर किंवा त्यानंतर हा कायदा लागू केला जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. परंतु या बैठकीनंतर स्पष्ट झाले आहे की हा कायदा जूलैपासून लागू होईल. काय आहे जीएसटी कायदा? अवाजवी करगुंता टाळून सुटसुटीतपणा आणणारा हा एक-सामाईक, किंबहुना एकमेव अप्रत्यक्ष कर संपूर्ण देशस्तरावर सारख्याच दराने लागू होईल. जाचक व भरमसाट करांच्या तुलनेत कमी व आकाराने लहान असलेल्या करांतून उलट अधिक महसूल गोळा व्हावा या दृष्टीने या कायद्याकडे पाहिले जाते. जीएसटीच्या बरोबरीने इतर कोणते कर अस्तित्वात राहतील? विदेशातून येणाऱ्या वस्तू व सेवांवरील आयात कर (सीमाशुल्क) कायम असेल. पेट्रोलियम उत्पादने, मद्य, तंबाखू आणि वीज करआकारणी जीएसटीतून वगळण्यात आले आहे. कृषीउत्पन्न बाजार समिती करही जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आला आहे. सामान्य ग्राहकांना जीएसटीचे लाभ कोणते? अप्रत्यक्ष करांच्या आकारणीत प्रथमच ग्राहककेंद्री दृष्टिकोन जीएसटीच्या माध्यमातून दिसून येत आहे. त्यामुळे ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फायदा सामान्य नागरिकांना होणे अपेक्षित आहे. कारण जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशभरात सर्व वस्तूंच्या किमती (कर-तफावत नाहीशी झाल्याने) एकसारख्याच असतील. मुळातच आधीच्या तुलनेत किमतीतील करांची मात्रा कमी होणार असल्याने किमती खाली येतील. शिवाय करपालनास सोयीचे, कर-प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि पारदर्शकता यांतून उत्पादक, व्यापारी, सेवा-प्रदाते यांना होणारा फायदा हा अंतिमत: ग्राहकांपर्यंत साहजिकच संक्रमित होईल.
