वस्तू व सेवा कर (GST) परिषदेची ४४वी बैठक आज (शनिवार) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक झाली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, अनेक राज्यांचे अर्थमंत्री आणि केंद्र व राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. दरम्यान, लशीवर GST कायम राहणार असून रेमडेसिविर सह करोना सबंंधित औषधे आणि उपकरणांवर दिलासा देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या, ही बैठक फक्त एका मुद्यावर ही बैठक बोलविण्यात आली होती. "जीओएमचा (Group of Ministers) अहवाल ६ तारखेली आम्हाला देण्यात आला. हा अहवाल करोनाच्या उपचारांसाठी वापरल्या जाणार्‍या गोष्टींवर होता. आम्ही हा अहवाल स्वीकारला आहे. त्यात केवळ तीन बदल केले गेले आहेत. हे सप्टेंबरपर्यंत लागू राहतील. दुसरे म्हणजे, आम्ही जीएमओने शिफारसमध्ये वापरलेल्या विद्युत उपकरणांवरील GST १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. तर करोना लशीवरील जीएसटी ५ टक्के कायम राहील." करोना लशीवरील ५ टक्के कायम जीएसटी परिषदेने लशींवर पाच टक्के कर दर कायम ठेवण्यास सहमती दर्शविली आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, केंद्र सरकार ७५% लस विकत घेईल आणि जीएसटी देखील देईल, परंतु जीएसटीमधून मिळणारे ७० टक्के उत्पन्न हे राज्यांसह वाटून घेतले जाईल. “रुग्णवाहिकांवरचा जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. पल्स ऑक्सिमीटरवरील जीएसटी १२ वरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तसेच ऑक्सिजन कंसेन्ट्रेटरवर कर कमी केला आहे. ब्लॅक फंगसच्या औषधांवर कोणताही कर लावला जाणार नाही. व्हेंटिलेटरवरील जीएसटीही १२ वरून ५ टक्क्यांवर आणला आहे. करोना रूग्णांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणार्‍या रेमडेसिविर या औषधावरील करही कमी करण्यात आला आहे. तो १२ ते ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला," अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. हेही वाचा- मे महिन्यात १.०२ लाख कोटी ‘जीएसटी’ची वसुली! ब्लॅक फंगसच्या औषधांवर कोणताही कर नाही अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ब्लॅक फंगसचे आणि टोसिलिजुमाब इंजेक्शनवर आधी ५ टक्के कर होता. तो कर रद्द करण्यात आला आहे. करोना टेस्टिंग किटवरील कर १२ वरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तसेच हँड सॅनिटायझरवरील कर १८ ते ५ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आला. जीएसटी परिषदेच्या २८ मे रोजी झालेल्या बैठकीत लस, औषधे, चाचणी किट आणि व्हेंटिलेटरवर जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी मंत्र्यांचा गट (Group of Ministers) गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होती. जीओएमने ७ जून रोजी आपला अहवाल सादर केला आणि आजच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली.
