अ‍ॅनारॉक मालमत्ता सल्लागार कंपनीचा अहवाल केंद्र सरकारने विविध योजनांतर्गत प्राप्तिकरव जीएसटीत (वस्तू व सेवा कर) सवलती दिलेल्या परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती या वर्षांतील पहिल्या सहा महिन्यात केवळ २९ टक्के असल्याचे अ‍ॅनारॉक या मालमत्ता सल्लागार कंपनीने म्हटले आहे. सहा महिन्यात एकूण १.४ लाख घरांची निर्मिती झाली असून यातील ३९८४० घरे ही परवडणाऱ्या घराच्या व्याख्येत बसतात. सरकारने परवडणाऱ्या म्हणजे ४५ लाख रूपये किंमतीच्या घरांवर अनेक सवलती दिल्या आहेत. अर्थसंकस्पात या घरांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजात आणखी एक १.५ लाखांची वजावट दिल्याने गृहकर्जावरील एकूण वजावट ३.५ लाखांची झाली होती. परवडणारी घरे जर निर्मितीच्या अवस्थेत असतील तर त्यांच्यावरील वस्तू व सेवा कर केवळ एक टक्का ठेवण्यात आला आहे. यातील घरांच्या ग्राहकांना सरकार व्याज अनुदान देत आहे. अ‍ॅनारॉकचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी सांगितले की, फार थोडे विकसक हे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करतात. २०१९ मधील पहिल्या सहा महिन्यात सात मोठय़ा शहरात एकूण १३९४९० घरे बांधण्यात आली आहेत, त्यातील केवळ ३९८४० घरे ही परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत बसतात. सरकारने अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांवरील व्याजाच्या परतफेडीत आणखी दीड लाखांची वजावट दिली असून आता एकूण वजावट ३.५ लाख आहे. यात हे गृहकर्ज मार्च २०२० पर्यंत घेतलेले असणे आवश्यक आहे. ४५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या व ६० चौरस मीटर चटई क्षेत्र किंवा ८५० चौरस फूट बांधकाम क्षेत्र असलेल्या घरांना परवडणारी घरे म्हणतात. शहरी भारतात १.९० कोटी घरांची कमतरता असून त्यातील आर्थिक दुर्बल व कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठीच्या घरांची एकूण कमतरता ९६ टक्के आहे. परवडणारी घरे - २०१९ च्या पहिल्या सहा महिन्यातील निर्मिती मुंबई महानगर- १७७०० पुणे- ९३५० दिल्ली राजधानी क्षेत्र- ६९५० बंगळुरू,चेन्नई,हैदराबाद, कोलकाता- ५८२० परडवडणाऱ्या घरातील अडचणी जास्त उत्पादन खर्च जमिनीच्या जास्त किमती परिघावरील क्षेत्रात पायाभूत सोयींचा अभाव जमिनीची कमतरता उपाय सरकारने रिकाम्या जमिनी मुक्त कराव्यात शहरानुसार परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलावी
