वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून प्रथमच ग्राहकांना इलेक्ट्रीक वस्तू सात ते नऊ टक्के कमी दराने विकत घेता येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ जुलै रोजी पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या २८ व्या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करण्यात आला. जीएसटी कररचनेत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने २८ टक्क्यांच्या कक्षेत ठेवण्यात आली होती. आता काही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने १८ टक्क्यांच्या कक्षेत आली आहेत. टीव्ही, फ्रिज, व्हॅक्युम क्लिनर्स, वॉशिंग मशिन या दैनंदिन घरगुती वापराच्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. या कर कपातीचा मध्यमवर्गीय ग्राहकांना नक्कीच फायदा होईल पण त्यामुळे सरकारी तिजोरीला १६ हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या कर कपातीमुळे विक्री वाढून जीएसटीचा महसूल वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेत असा गोयल यांना विश्वास आहे. या कर कपातीमुळे लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेमध्ये वाढ होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. बिगर भाजपाशासित राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय लोकशाहीला धरुन नाही, दुर्देवी आहे असे पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत बादल यांनी म्हटले आहे. जीएसटी परिषदेने मागच्या आठवडयात झालेल्या बैठकीत एकूण ८५ उत्पादनांवर कर कपात घोषित केली.
