केंद्र सरकारकडून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्याची अंमलबजाणी लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सोमवारी दिल्ली येथे झालेल्या जीएसटी समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील माहिती दिली. यावेळी जेटली यांनी जीएसटीची अंमलबजावणी १ एप्रिलऐवजी १ जुलैपासून होणार असल्याचे सांगितले. तसेच जीएसटीतून मिळणाऱ्या महसुलाचे केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाटप होणार असल्याचे सांगितले. यानुसार १.५ कोटींपेक्षा कमी उत्त्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या करामधील ९० टक्के रक्कम ही संबंधित राज्याला तर १० टक्के रक्कम केंद्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेला मिळेल. तर १.५ कोटींपेक्षा जास्त उत्त्पन्नावरील करामधील प्रत्येकी ५० टक्के वाटा केंद्र आणि राज्य सरकारांना विभागून मिळेल. जीएसीटीच्या महसूल वाटपाच्या या सूत्राला पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांच्या मंत्र्यांनी मान्यता दिल्याचे जेटली यांनी सांगितले. दुहेरी नियंत्रणाबाबत अद्यापही केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकमत न झाल्यामुळे जीएसटीबाबतचा निर्णय अडकून पडला आहे. १ एप्रिल आधी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये जीएसटीबाबत एकमत होणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न घडल्यामुळे आता निर्णय १ जुलैपर्यंत लांबणीवर गेला आहे. दरम्यान, किनारपट्टीवरील राज्यांनी समुद्रकिनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांच्या प्रदेशात होणाऱ्या व्यापारावर कर वसूल करण्याच्या हक्काची आणि जीएसटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईची रक्कम वाढवण्याची मागणी केल्याने देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होण्यात नव्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याशिवाय, देशात जीएसटी लागू करताना करवसुलीच्या अधिकारांचे केंद्रीकरण होणार आहे. त्यामुळे राज्यांना होणाऱ्या तोटय़ाची भरपाई करण्यासाठी यापूर्वी ५५,००० कोटी रुपये इतक्या जीएसटी भरपाई निधीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र निश्चलनीकरणानंतर राज्यांचा महसूल आणखी घटल्याचे कारण देत अनेक राज्यांनी हा निधी ९०,००० कोटींपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती. किनारपट्टीवरील अनेक राज्ये किनाऱ्यापासून समुद्रात १२ सागरी मैलांपर्यंत होणाऱ्या व्यापारावर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) किंवा विक्रीकर आकारत असत. नव्या एकात्मिक जीएसटी कायद्यानुसार (इंटिग्रेटेड जीएसटी) हे हक्क केंद्र सरकारकडे जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे राज्यांचा महसूल आणखी घटेल. त्यामुळे राज्यांनी त्यांच्या किनाऱ्यापासून समुद्रात १२ सागरी मैलांपर्यंत होणाऱ्या व्यापारावर जीएसटी वसूल करण्याच्या अधिकारांची मागणी केली आहे. तसेच या सागरी हद्दीचा राज्याच्या व्याख्येत समावेश करण्यात यावा, अशी राज्यांची मागणी आहे.
