अहमदाबादमधील साबरमती नदीच्या दोन तीरांवर वसलेल्या वस्त्यांमधील आर्थिक विषमता अगदी सहज नजरेत भरावी अशी.. एका बाजूला अद्ययावत सोयीसुविधा, तर दुसऱ्या बाजूला गरीब वस्त्यांचे विस्तारत जाणारे जाळे. साबरमती ओलांडून काही अंतर गेले की लागते चमनपुरा वस्ती. कचराकुंडय़ांमधून गल्लीभर पसरलेला कचरा आणि दर दोनशे मीटरवर असलेले लहान देऊळ.. चमनपुरा ओलांडले की येते मेघाणी नगर. हा परिसरही झोपडय़ांनी वेढलेला. इथल्या गुलबर्ग सोसायटीची जागा दाखवायला कोणीही तयार असतं. २००२ मध्ये हा परिसर प्रकाशझोतात आला तो गुलबर्ग इमारत हत्याकांडामुळे. गोध्रा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीत या इमारतीत आसरा घेतलेल्या ६९ जणांची हत्या केली गेली. आगीमुळे काळी पडलेली, खिडक्यांची तावदाने तुटलेली ही इमारत आजही या परिसरात उभी आहे. आता या इमारतीत कोणीही राहत नाही.. आजूबाजूच्या वस्तीत सतत काही तरी घडामोडी होत असताना ही जराजर्जर इमारत आधाराशिवाय उभी आहे. गुजरातमधील मुस्लीम मतदारांची अवस्थाही काहीशी अशी झाली आहे. भरवस्तीत असूनही दुर्लक्षित.

काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या वेळी मंदिरांच्या भेटीचा सपाटा लावला. दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या प्रचारात गुजरातमधील लोकसंख्येच्या दहा टक्के असलेल्या मुस्लिमांबद्दल कोणतेही आश्वासन नाही. भाजपकडे जायचे नाही आणि काँग्रेस विचारत नाही, अशा आंदोलनामध्ये मुस्लीम समाज हेलकावे घेतोय. कोणत्याही मतदारसंघात उमेदवार जिंकून देण्याएवढे प्राबल्य नसल्याने समाज म्हणून पाटीदार, दलित, आदिवासी यांना आलेले महत्त्व मुस्लिमांच्या वाटेला आलेले नाही.

गुजरातमध्ये ठिकठिकाणी मंदिरांना भेटी देत असलेल्या राहुल गांधी यांनी मुस्लिमांबाबत बोलणे टाळलेले आहे. याचे कारण केवळ मुस्लीम मतांच्या आधारे निवडणूक जिंकता येणार नाही, हे काँग्रेसने ओळखले आहे. २०१२ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना अशा प्रकारे झाली की मुस्लीमबहुल भाग दोन ते तीन विभागांत वाटला गेला. अहमदाबादचेच उदाहरण द्यायचे तर दरयापूर व कानापूर असे दोन भाग करण्यात आले. जमालपुरा व खाडियाही विभागले गेले. त्यामुळे शहरात मुस्लीम मोहल्ले दिसत असले तरी कोणत्याही मतदारसंघात त्यांची संख्या २० टक्क्यांहून अधिक होत नाही, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ आणि कार्यकत्रे अन्वर शेख यांनी दिली. कच्छमधील चार मतदारसंघांत तर अहमदाबाद व भरूच येथील प्रत्येकी तीन मतदारसंघांत मुस्लीम मतांमुळे निकालात फरक पडू शकतो.

देशभरात मुस्लिमांची लोकसंख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के आहे. गुजरातमध्ये मात्र ती दहा टक्के आहे. यानुसार १८२ जागांच्या विधानसभेत साधारण १८ मुस्लीम प्रतिनिधी हवेत. मात्र २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ दोनच मुस्लीम आमदार निवडून आले. अहमद पटेल आणि गोध्राकांडानंतरच्या गुलबर्ग हत्याकांडात मारले गेलेले एहसान जाफरी असे दोनच खासदार आतापर्यंत गुजरातमधून लोकसभेत गेले. खरे तर मुस्लिमांची लोकसंख्या ही दलितांपेक्षा थोडी अधिक तर पाटीदारांपेक्षा थोडी कमी आहे. मात्र पाटीदारांकडे असलेले पशांचे पाठबळ मुस्लिमांकडे नाही. बोहरा, खोजा, मेमन यांच्याकडे पसा आहे, मात्र तो चळवळीकडे वळवला तर आपल्याला लक्ष्य केले जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळेच एकीकडे पाटीदारांमधून हार्दकि पटेल, ओबीसींमधून अल्पेश ठाकोर, दलितांमधून जिग्नेश मेवाणी असे नेते उदयाला येत असतानाच गुजरातमध्ये मुस्लिमांमधून मात्र नेतृत्व तयार झालेले नाही.

काँग्रेस मुस्लिमांना गृहीत धरते. त्यांच्याशिवाय पर्याय नाही असे त्यांना वाटते. शहरात किमान मुस्लीम वस्ती एकत्र आहे. गावोगावी मात्र वेगळे चित्र आहे. तेथे प्रत्येक गावात मुस्लिमांची पाच ते दहा घरे आहेत. ती कायम दबावात राहतात आणि याच ताणाखाली मतदान करतात, असे अन्वर शेख म्हणाले. दोन्ही प्रमुख पक्षांनी गुजरातला िहदुत्वाची प्रयोगशाळा केली असून मुस्लिमांकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा दूरगामी परिणाम होईल, असे शेख यांनी सांगितले.

काँग्रेसलाच मते मिळणार

काँग्रेसकडून मुस्लिमांविषयी काही बोलले गेले तरी लगेच भाजपकडून काँग्रेस मुस्लीमधार्जणिे असल्याची टीका होते. भाजपला याबाबत काही बोलता येऊ नये व विकास हाच मुद्दा राहावा यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करत आहे, असे काँग्रेसचे कार्यकत्रे हाजी मिर्झा म्हणाले. काँग्रेस प्रचारात मुस्लिमांचा उल्लेख का करत नाही, हे येथील मुस्लिमांना समजते. याच पक्षाचा आपल्याला थोडाफार आधार आहे, याची मुस्लिमांना जाणीव आहे. त्यामुळे ही मते काँग्रेसकडेच वळतील, असेही मिर्झा म्हणाले.