इशरत जहाँ आणि अन्य तिघांच्या बनावट चकमक प्रकरणात गुजरातचे माजी पोलीस अधिकारी डी.जी. वंजारा आणि एन.के. अमिन यांना झटका बसला आहे. इशरत प्रकरणात आरोपमुक्त करण्यासाठी डी.जी. वंजारा आणि एन.के. अमिन यांनी दाखल केलेली याचिका गुजरातच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. विशेष न्यायाधीश जे.के.पांडया यांनी वंजारा आणि अमिन यांचा अर्ज फेटाळून लावला. दोन्ही अधिकारी गुजरात पोलीस दलातून निवृत्त झाले आहेत. वंजारा यांच्या आरोपमुक्त करण्याच्या याचिकेला सीबीआय आणि इशरत जहाँची आई शमिमा कौसर यांनी आव्हान दिले होते. राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक पी.पी.पांडे यांना यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये इशरत प्रकरणात आरोपमुक्त करण्यात आले. त्याआधारावर राज्याचे माजी पोलीस उपमहानिरीक्षक डी.जी.वंजारा यांनी आरोपमुक्त करण्याची मागणी केली होती. इशरत जहाँ चकमक खरी होती. सीबीआयने या प्रकरणी सादर केलेले साक्षीदार विश्वसनीय नाहीत त्यामुळे आपल्याला आरोपमुक्त करावे असा एन.के. अमिन यांचा दावा होता. ते पोलीस अधीक्षक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. इशरतच्या आईने दोघांच्या याचिकेला विरोध करताना उच्चस्तरीय पोलीस अधिकारी आणि अन्य प्रभावशाली व्यक्तिंनी कारस्थान रचून माझ्या मुलीची हत्या केली असा आरोप केला होता. या बनावट चकमकीत वंजारा यांनी महत्वाची भूमिका बजावली असा आरोप शमिमा कौसर यांनी केला होता. ठाणे मुंब्रा येथे राहणारी १९ वर्षीय इशरत जहाँ, जावेद शेखर, अमजदअली राणा आणि झीशान जोहर यांचा १५ जून २००४ रोजी अहमदाबाद येथे बनावट चकमकीत मृत्यू झाला होता. चौघांचा दहशतवादाशी संबंध असून ते गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्यासाठी आले होते असा दावा त्यावेळी गुजरात पोलिसांनी केला होता.
