सरदार सरोवर धरणाची उंची किमान १७ मीटरने वाढवण्यास अखेर गुजरात सरकारला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे सरकारची आठ वर्षांची प्रतीक्षा संपुष्टात आली आहे. देशातील सर्वात वादग्रस्त धरण म्हणून सरदार सरोवर धरण न्यायालयीन लढाईत अडकले होते. या निर्णयाने अवर्षणामुळे दर वर्षी राज्याला जाणवणारी भीषण पाणीटंचाई संपुष्टात येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. यावरून ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’च्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्या या धरणाची उंची १२१.९२ मीटर इतकी आहे. ही उंची वाढवून १३८.७२ मीटर इतकी करावी अशी मागणी गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्याकडे केली होती. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने अंतिम मंजुरी दिल्याची घोषणा गुरुवारी केली. या घोषणेने आनंदित झालेल्या आनंदीबेन पटेल यांनी गुजरातच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे जुनागढ येथे बोलताना स्पष्ट केले. पटेल यांनी ट्विट करताना गुजरातला ‘अच्छे दिन आय गये है’, अशी प्रतिक्रिया दिली. आता एक क्षणही न दवडता धरणाच्या उंचीच्या कामाला सुरुवात केली पाहिजे, असेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे. याविरोधात ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’च्या मेधा पाटकर यांनी तीव्र टीका केली. धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय हा लोकशाहीला शोभणारा नाही. सरोवरच्या पाणलोट क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या जनतेचा विचार न करता. एकाधिकारशाहीच्या बळावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी कोणाचेही मत विचारात घेतले नसल्याचा आरोप पाटकर यांनी या वेळी केला. यावर केंद्रीय जलसंधारणमंत्री उमा भारती यांनी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय हा सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या सूचनेनंतर घेण्यात आला आहे. धरणामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांचे न्यायिक पुनर्वसन केल्यानंतरच हा निर्णय झाल्याचे त्या म्हणाल्या.
