गुजरातमधील करोनाग्रस्तांचा वाढता आकडा आणि तेथील आरोग्य सेवांबद्दल काही दिवसांपूर्वी गुजरात उच्च न्यालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतलं होतं. “सरकारी रुग्णालय एखाद्या अंधार कोठडीसारखं आहे. त्यापेक्षाही भयानक स्थिती आहे,” अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने रुपाणी सरकारच्या कामावर ताशेरे ओढले होते. मात्र आता गुजरात उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी सुरु झाल्यानंतर न्यायालयाने गुजरात सरकारचे कौतुक केलं आहे. "ज्या पद्धतीने आरोप केले जात आहेत त्याप्रमाणे खरोखरच राज्य सरकारने काहीच केलं नसतं तर आज कदाचित आपण सगळे जिवंत नसतो," असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त 'इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलं आहे. राज्यातील करोना नियंत्रणाबरोबर रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयी गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांसंदर्भात २२ मे रोजी सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान गुजरात सरकार करोनाच्या रुग्णांची संख्या 'कृत्रिमरित्या नियंत्रणात' ठेवण्याचा प्रयत्न करत असून "सरकारी रुग्णालय एखाद्या अंधार कोठडीसारखं आहे. त्यापेक्षाही भयानक स्थिती आहे,” असं निरिक्षण नोंदवलं होतं. ११ मे पासून न्या. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती. मात्र अचानक २८ मे रोजी ही सुनावणी गुजरात उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरु राहण्यासंदर्भातील आदेश जारी झाले. या नव्या खंडपीठामध्ये सरकारवर ताशेरे ओढणारे न्या. परदीवाला यांचा कनिष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्याच दिवशी सरकारचे कौतुक न्या. नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारचे कौतुक केलं. "आमचे म्हणणे स्पष्ट आहे की या कठीण प्रसंगी जे मदतीचा हात पुढे करु शकत नाहीत त्यांना सरकारी कामकाजावर टीका करण्याचा काही अधिकार नाही. ज्या पद्धतीने आरोप केले जात आहेत त्याप्रमाणे खरोखरच राज्य सरकारने काहीच केलं नसतं तर आज कदाचित आपण सगळे जिवंत नसतो. या खटल्याच्या माध्यमातून आपण राज्य सरकारला त्याच्या घटनात्मक आणि वैधानिक जबाबदाऱ्यांकडे लक्ष देण्यास सांगत त्यांना जागरूक आणि सक्रिय ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. .तर लोकांमध्ये भय निर्माण होईल "सरकारच्या उणीवांवर प्रकाश टाकल्यास लोकांच्या मनात फक्त भय निर्माण होते,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचा 'काही अप्रिय हेतूंसाठी दुरुपयोग केला जात आहे' असे सांगत न्यायालयाने जनहित याचिकेसंदर्भातील त्यांच्या आदेशांवर भाष्य करण्यापूर्वी प्रत्येकाने 'अत्यंत सावध' राहायला हवे असं म्हटलं आहे. नक्की वाचा >> करोनावरुन गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मोठा फेरफार राजकारण करण्याची वेळ नाही “आमच्या मते, जनहित याचिका हा हरवलेल्या आणि एकाकी असलेल्या लोकांच्या फायद्यासाठी आहे. जनहित याचिका म्हणजे राजकीय फायद्यासाठी आणि राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी वापरील जाऊ नये. संकटाच्या वेळी आपल्याला एकमेकांसोबत राहण्याची गरज असते भांडण्याची नाही. कोविड -१९ संकट राजकीय संकट नव्हे तर मानवतावादी संकट आहे. म्हणूनच या विषयावर कोणीही राजकारण करू नये हे नितांत आवश्यक आहे. कोविड -१९ बद्दलची अनिश्चितता आणि त्याचा आपल्या अर्थकारणावर होणारा परिणाम यामुळे सरकारने आपल्या धोरणांच्या बाबतीत योग्य तो निर्णय घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते," असे न्यायमूर्ती नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारच्या कामकाजात अडथळा आणणार नाही 'राज्य सरकारच्या कामकाजात अडथळा आणणार नाही' असे सांगत खंडपीठाने “राज्य कर्तव्य बजावण्यास अपयशी ठरल्यास न्यायालय त्यासंदर्भात पाऊल उचलते”, असं म्हटले आहे. “सरकारने केलेल्या सर्व चांगल्या कामाचे नक्कीच कौतुक होईल आणि त्यांचे स्वागत होईल. जर आम्हाला सरकार काही निष्काळजीपणा करत असल्याचे आढळले तर आम्ही त्यासंदर्भात बोलूच. राज्य सरकारनेही जनहितार्थासंदर्भातील हा खटला गंभीरपणे घेतल्याचे निदर्शनास आणून द्यावे,” असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. नक्की वाचा >> गुजरात सरकारला उच्च न्यायालयाने घेतले फैलावर; सरकारी रुग्णालयाची अवस्था अंधार कोठडीपेक्षाही भयंकर प्रशासन चांगले काम करत आहे 'कोणत्याही प्रकारच्या निष्काळजीपणामुळे कुणीही जीव गमावू नये म्हणून' कोर्टाने राज्य सरकारला विविध प्रकारच्या रुग्णांसाठी वैद्यकीय प्रोटोकॉलचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील कोविड -१९ संदर्भातील मुख्य सरकारी सुविधा असणाऱ्या अहमदाबाद सरकारी रुग्णालयासंदर्भात निरिक्षण नोंदवताना न्यायालयाने सांगितले की, “प्रशासन तयार आहे आणि बरेच चांगले काम करत आहे. रुग्णालयात आता अतिरिक्त आरोग्य कर्मचारी आणि ४७ व्हेंटिलेटर आहेत. न्यायालय रुग्णालयावर बारकाईने नजर ठेवेल." यापूर्वी काय म्हणालं होतं न्यायालय? जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना न्या. परदीवाला यांच्या खंडपीठाने गुजरातमधील करोना परिस्थितीची तुलना बुडणाऱ्या टायनिक जहाजाशी केली होती. त्याचबरोबर करोना नियंत्रणासाठी आणि रुग्णालयातील उपचारात सुधारणा करण्यासंदर्भात न्यायालयानं राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. “ही गोष्ट अत्यंत वेदनादायी आणि त्रासदायक आहे की, आजच्या घडीला सरकारी रुग्णालयातील परिस्थिती खूप दयनीय आहे. अहमदाबादमधील शासकीय रुग्णालयातील सोयी सुविधा अत्यंत निकृष्ट असल्याचं दिसून आलं आहे. त्याबद्दल न्यायालयाला वाईट वाटत आहे. सरकारी रुग्णालय म्हणजे रुग्णांवर उपचार करणे, असं काही दिवसांपूर्वी न्यायालयानं म्हटलं होतं. पण, आज असं दिसतंय की सरकारी रुग्णालय अंधारकोठडीसारखंच आहे. कदाचित अंधारकोठडीपेक्षाही वाईट,” अशा शब्दात न्यायालयानं गुजरात सरकारला फटकारलं होतं. रुग्णांना येत असलेल्या अडचणींची आरोग्य मंत्र्यांना कल्पना आहे का? सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य सेवेत सुधारणा करुन रुग्णांना व्यवस्थित उपचार मिळावेत, यासाठी उच्च न्यायालयाने गुजरातचे अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार, सचिव मिलिंद तोरवणे व आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव जयंती रवि यांची अहमदाबादमधील सरकारी रुग्णालयाचे प्रभारी म्हणून नियुक्त केली. त्याचबरोबर सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची आरोग्यमंत्री नितीन पटेल व मुख्य सचिव अनिल मुकीम यांना कल्पना आहे का?,” असा सवाल उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला होता. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मोठा फेरफार आठवडाभर चर्चेत असणाऱ्या या सुनावणीचा शुक्रवारचा कारभार सुरु होण्याआधी खंडपीठामध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले. ११ मे पासून न्या. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती. मात्र न्या. परदीवाला यांच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारच्या कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यानंतर काही दिवसांमध्येच सुनावणी प्रमुख न्यायमुर्तीच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यासंदर्भात पत्रक जारी करण्यात आलं.
