गुजरातमधील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला तेथील उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. गेल्या महिन्यातच राज्य सरकारने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली होती. राज्यातील सर्व नागरिकांना स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याच्या निर्णयाला वकील के. आर. कोष्टी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती जयंत पटेल यांनी ही याचिका दाखल करून घेतानाच या संदर्भात अंतिम निकाल दिला जात नाही, तोपर्यंत या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. मतदानाचा हक्क या संकल्पनेतच मतदानापासून दूर राहणे याचाही समावेश असल्याचे मतही न्यायालयाने स्थगिती देताना नोंदविले. महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या या निवडणुकांमध्ये मतदान सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते.
