27 October 2020

News Flash

कारखान्यांबाबत गुजरातच्या अधिसूचना रद्द

कारखाना कायद्याच्या कलम ५ नुसार औद्योगिक आस्थापनांना सूट देण्याबाबत १७ एप्रिल रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.

(संग्रहित छायाचित्र)

करोनामुळे आलेली आर्थिक मंदी म्हणजे राज्याची सुरक्षा धोक्यात आणणारा ‘अंतर्गत अडथळा’ ठरत नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या दोन अधिसूचना गुरुवारी रद्दबातल ठरवल्या. या अधिसूचना कामगारांसाठी अवमानकारक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

नोंदणीकृत सर्व कारखान्यांना कामाचे तास, कामगारांच्या विश्रांतीचा वेळ आणि अन्य कामगार कल्याणाबाबतच्या तरतुदींमधून कारखान्यांना सवलती देण्याबाबत गुजरात सरकारच्या कामगार आणि रोजगार विभागाने १७ एप्रिल आणि २० जुलै रोजी अधिसूचना जारी केल्या होत्या. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली.

करोनामुळे झालेल्या आर्थिक कोंडीमुळे राज्याच्या कारभारासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. मात्र, राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारांशी समन्वय ठेवून या आव्हानांवर मात केली पाहिजे, असे मत न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. कायद्यातील तरतुदीनुसार दैनंदिन कामाच्या तासांपेक्षा अधिक काम केल्याचे वेतन आणि अन्य सुविधा नाकारणाऱ्या या अधिसूचना कामगारांच्या हक्कांचा अवमान करणाऱ्या आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

कारखाना कायद्याच्या कलम ५ नुसार औद्योगिक आस्थापनांना सूट देण्याबाबत १७ एप्रिल रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. ती २० एप्रिल ते १९ जुलैपर्यंत लागू राहील, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले. त्यानंतर २० जुलै रोजी आणखी एक अधिसूचना काढून त्यास १९ ऑक्टोबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

करोनाचा फैलाव आणि देशव्यापी टाळेबंदी यांचा आघात कष्टकरी वर्गाला आणि गरिबातील गरिबाला सोसावा लागला आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या अभावामुळे त्यांच्यासमोर अन्य पर्यायही नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच करोना हा ‘अंतर्गत अडथळा’ ठरल्याचा गुजरात सरकारचा दावा मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 2, 2020 12:36 am

Web Title: gujarat notification regarding factories canceled abn 97
Next Stories
1 बलात्कार झालाच नाही!
2 अमेरिकेत निर्वासितांचा लोंढा कमी करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रस्ताव
3 करोनास्थिती हाताळण्यातील त्रुटींची चौकशी करण्याची मागणी फेटाळली
Just Now!
X