राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्याच पक्षाला मतदान करावे, असा कोणताही कायदा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण अभिप्राय निवडणूक आयोगाने नोंदवला आहे. २००६ सालच्या कुलदीप नायर खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेत निवडणूक आयोगाने बुधवारी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही भूमिका घेतली. यामध्ये निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने त्याच्या पक्षाने सांगितल्याप्रमाणेच मतदान करायला पाहिजे, अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील ७९ ड या कलमानुसार लोकप्रतिनिधी नकाराधिकाराचाही (NOTA) वापर करू शकतात. त्यामुळे क्रॉस व्होटिंग केल्यास संबंधितांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची कायदेशीर तरतूद नाही, असे निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेस पक्षाने निवडणुकीत नकाराधिकाराचा (NOTA) वापर करण्याला आक्षेप घेतला होता. त्याविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका सविस्तरपणे मांडली. राज्यसभेतील निवडणूक ही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार होते. त्यानुसार थेट आणि अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीत कोणताही फरक नाही. लोकप्रतिनिधी हेदेखील मतदारच आहेत. प्रत्येक मतदाराला मतदान करण्याचा आणि नकाराधिकाराचा हक्क असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिल्याचे आयोगाने सांगितले. गुजरात विधानसभा निवडणूक राष्ट्रवादी स्वबळावर लढणार राज्यसभेच्या निवडणुकीत नकाराधिकाराचा वापर होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सर्वोच्च न्यायालयात २०१३ मध्ये एका खटल्यात नकाराधिकाराला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर मतपत्रिका आणि ईव्हीएम मशिनच्या मतदानासाठीही नकाराधिकाराचा अधिकार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ‘भाजप, राष्ट्रवादी युती शक्य; पण..’
