गुजरात दंगलीदरम्यान झालेल्या गुलबर्ग सोसायटी जळीतकांडप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या २४ आरोपींपैकी ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा शुक्रवारी विशेष न्यायालयाने सुनावली. उर्वरित १३ दोषींपैकी १२ जणांना सात वर्षांची तर एकाला १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. या जळीतकांडातील एकूण ६६ आरोपी ४२ जणांची जूनच्या पहिल्या आठवड्यात न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली होती.
वाचा : ‘गुलबर्ग’ जळीतकांडात २४ जण दोषी


प्रकरण काय?
गोधरा हत्याकांडानंतर २००२ मध्ये गुजरातमध्ये दंगली झाल्या होत्या. या दरम्यान अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटी या मुस्लीमबहुल भागाला दंगलखोरांनी लक्ष्य केले होते. या सोसायटीला घेराव घालून पेटवून देण्यात आले होते. या जळीतकांडात ३९ जण ठार झाले होते तर ३१ जण बेपत्ता होते. ठार झालेल्यांमध्ये काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांचाही समावेश होता. जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया यांनी या प्रकरणी न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न चालवले होते. या जळीतकांडाप्रकरणी आतापर्यंत ३३८ जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या होत्या. त्यात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश होता. या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या निरीक्षणाखाली सुरू होता.


नेमके काय घडले?
नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी घडलेल्या गुलबर्ग सोसायटी जळीतकांडाने साऱ्या देशाला हादरवून टाकले होते. ४०० लोकांच्या जमावाने अहमदाबाद शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या सोसायटीवर हल्ला करून खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह तेथील रहिवाशांना ठार मारले. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तपास केलेल्या २००२ सालच्या गुजरात दंगलींच्या ९ प्रकरणांपैकी हे एक होते.