सन २००२मध्ये गोध्रा दंगलीनंतर गुलबर्ग हौसिंग सोसायटीत झालेल्या हिंसाचार आणि जळीतकांडप्रकरणी विशेष न्यायालयाने गुरुवारी २४ आरोपींना दोषी ठरवले. तर ३६ जणांची निर्दोष सुटका केली. सुमारे १४ वर्षांनंतर या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने निकाल दिला. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील आरोपी आणि भाजपचे तत्कालिन स्थानिक नगरसेवक बिपीन पटेल यांची न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. बिपीन पटेल यांच्यावर या प्रकरणात हत्येचा आणि दंगल घडवून आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
गोध्रा दंगलींनंतर गुलबर्गा हौसिंग सोसायटीत झालेल्या हिंसाचारात काँग्रेसचे नेते एहसान जाफरी यांच्यासह ६९ जणांची जमावाने हत्या केली होती. २८ फेब्रुवारी २००२ मध्ये घडलेल्या घटनेवेळी सुमारे २० हजार जणांच्या जमावाने गुलबर्ग सोसायटीवर हल्ला करीत जाळपोळ केली होती. या सोसायटीमध्ये १० इमारती आणि २९ बंगले होते.  सोयायटीमध्ये राहणारे बहुसंख्य मुस्लिमच होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) या प्रकरणाचा तपास केला.
विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे एहसान जाफऱी यांची पत्नी झाकिया जाफरी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, या जळीतकांडात गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा प्रत्यक्ष हात असल्याचा आरोप करीत झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) ‘तपास बंद’ अहवालावर आक्षेप नोंदवला होता. एसआयटीने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत मोदी यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याचा अहवाल फेब्रुवारी, २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला होता. मात्र, झाकिया जाफरी यांनी त्यास आक्षेप घेतल्यामुळे एप्रिल, २०१३ पासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. अहमदाबादमधील कनिष्ठ न्यायालयाने एसआयटी व जाफरी या दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत जाफरी यांची याचिका फेटाळून लावली होती.