पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात जाणूनबुजून टिपण्णी केली नव्हती, प्रसारमाध्यमांनी आमचे मत चुकीच्या पद्धतीने मांडले असे हरयाणा व पंजाब हायकोर्टाने म्हटले आहे. प्रसारमाध्यमांनी जबाबदारीने वागावे असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले. गेल्या आठवड्यात गुरमित राम रहिम सिंग याला दोषी ठरवल्यानंतर उफाळलेल्या हिंसाचारावरुन पंजाब व हरयाणा हायकोर्टाने हरयाणा सरकारला फटकारले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भाजपचे नव्हे तर देशाचे पंतप्रधान आहेत. तर मुख्यमंत्री हे राज्याचे आहेत. भाजपचे नव्हे अशा शब्दात हायकोर्टाने फटकारले होते. मंगळवारी याप्रकरणाची हायकोर्टासमोर सुनावणी झाली. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश एस एस सरोन यांनी सरकारच्या वकिलांना सांगितले की, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात जाणूनबुजून टिपण्णी केलेली नाही. न्यायालयाला राजकारणापासून लांब राहायचे आहे असे त्यांनी नमूद केले. सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीशांनी प्रसारमाध्यमांनाही सुनावले. 'आम्ही व्यक्त केलेले मत चुकीच्या पद्धतीने बातमीत मांडू नका. आम्ही निकालपत्रात जो निकाल देतो त्याचा उल्लेख बातमीत करा. आम्ही सुनावणीदरम्यान इथे मांडलेले मत हा चर्चेचा भाग असतो. प्रसारमाध्यमांनी जबाबदारीने वागावे असे न्यायालयाने सांगितले. याप्रकरणात माध्यमांनी जबाबदारीने काम केले नाही. आमचे मत चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आले असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. डेरा सच्चा सौदाच्या समर्थकांनी हरयाणामध्ये हैदोस घातला होता. यावरुन हायकोर्टाने सरकारी वकिलांना धारेवर धरले. राष्ट्रीय एकात्मता आणि कायदा व सुव्यवस्था यांचे पालन महत्त्वाचे आहे. देश कोणत्या पक्षाचा नाही. पंजाब आणि हरयाणा ही वसाहत असल्यासारखे वागू शकत नाही असे हायकोर्टाने म्हटले होते.
