जर एखादी महिला बांगड्या घालण्यास आणि कुंकू लावण्यास नकार देत असेल तर याचा अर्थ त्या महिलेला विवाह मंजूर नाही असं गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयात घटस्फोटासाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. यावेळी न्यायालयाने हे मत नोंदवत घटस्फोटाला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती अजय लांबा आणि सौमित्र सैकिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. घटस्फोटाला मंजुरी देताना न्यायालयाने जर अशा परिस्थितीत पतीला पत्नीसोबत एकत्र राहण्याची जबरदस्ती केली तर हे त्याचं शोषण मानलं जाऊ शकतं असा निष्कर्ष नोंदवला. न्यायालयाने निर्णय सुनावताना सांगितलं की, "पत्नी जर बांगड्या आणि कुंकू वापरत नसेल तर ती अविवाहित असल्याचं दर्शवते किंवा याचा अर्थ तिला विवाह मंजूर नाही असा होतो. पत्नीचं असं वागणं तिला वैवाहिक आयुष्य पुढे नेण्यात काही रस नसल्याचं दाखवतं". याआधी कौटुंबिक न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळत घटस्फोट देण्यास नकार दिला होता. यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाला मंजुरी दिली. कुटुंबापासून वेगळं राहण्यासाठी पत्नीचा दबाव २०१२ मध्ये या दांपत्याचं लग्न झालं होतं. पतीने याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, "लग्नानंतर एका महिन्यातच पत्नीने कुटुंबापासून वेगळं राहण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. आपण कुटुंबासोबत राहू शकत नसल्याचं पत्नीचं म्हणणं होतं. आपण नकार दिल्यानंतर रोज भांडणं होऊ लागली. ३० जूनपासून आपण आणि पत्नी वेगळे राहत आहोत". पत्नीने दाखल केली होती केस वेगळं झाल्यानंतर पत्नीने आपल्या आणि कुटुंबाविरोधात छळ केल्याचा आरोप करत पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पण हे आरोप खोटे असल्याचं सिद्ध झाल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधलं. पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात खोटे आरोप करुन फौजदारी खटले दाखल करणे क्रूरपणा असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलं असल्याचं यावेळी न्यायालयाने लक्षात आणून दिलं. कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेने पतीला त्याच्या वयोवृद्द आईप्रती असणारं कर्तव्य करण्यापासून रोखत होती याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचं यावेळी न्यायलयाने म्हटलं आहे. हा क्रूरपणा असल्याचंही यावेळी न्यायालयाने सांगितलं.
