भारतीय आयटी कंपन्यांना प्रस्तावित बदलांचा फटकापरदेशी नागरिकांना अमेरिकेत कामाचा परवाना देणाऱ्या ‘एच१बी’ व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल होण्याची चिन्हे असून त्यांचा सर्वाधिक फटका भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना बसणार आहे. या प्रस्तावित बदलांमुळे कामगारांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या कंपन्यांवर परदेशी नागरिकांना नोकरी देण्यासंबंधात बरेच र्निबध येणार आहेत. या निकषात बसत असल्याने बऱ्याच भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना याचा फटका बसणार आहे. या कंपन्यांना ‘एच१बी’ व्हिसाच्या शुल्कापोटीदेखील अधिक रक्कम भरावी लागणार आहे. प्रस्तावित बदलांचा मसुदा अमेरिकन प्रतिनिधीगृहात संमत झाला आणि त्यानंतर त्याच्यावर अमेरिकन अध्यक्षांनी सही केली तर हे बदल अमलात येणार आहेत.‘सीमा सुरक्षा, आर्थिक संधी आणि स्थलांतर सुधारणा कायदा २०१३’ या नावे हा १७ पानी प्रस्ताव तयार केला गेला आहे. ‘एच१बी’ व्हिसाचा गैरवापर या नव्या कायद्यामुळे संपुष्टात येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार; जर एखाद्या कंपनीत ५० कर्मचारी आहेत आणि त्यातील ३० टक्क्य़ांहून अधिक पण ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी कर्मचारी ‘एच१बी’ व्हिसाधारक वा ग्रीनकार्डसाठी अर्ज न केलेले एल-१ व्हिसाधारक असतील तर या मर्यादेबाहेरील प्रत्येक ‘एच१बी’ वा ‘एल१’ व्हिसाधारक कर्मचाऱ्याकरिता कंपनीला ५००० अमेरिकन डॉलरचे जादा शुल्क भरावे लागणार आहे. जर एखाद्या कंपनीत ५० हून अधिक कर्मचारी आहेत आणि त्यात ५० टक्क्य़ांहून अधिक कर्मचारी ‘एच१बी’ वा ‘एल१’ व्हिसाधारक असतील तर या दोन वर्गातील प्रत्येक नव्या कर्मचाऱ्यामागे या कंपनीला १० हजार डॉलर अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.या बदलांचा मोठाच फटका टीसीएस, विप्रो आणि इन्फोसिस या कंपन्यांना बसणार आहे. या कंपन्यांचे मुख्यालय भारतात आहे आणि अमेरिकेतील त्यांच्या शाखांतील मनुष्यबळ कमी असले तरी त्यांच्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या भरपूर असल्याने त्यांना या बदलांचा जाच अपेक्षित आहे.या बदलांनुसार, २०१४ सालापासून ज्या कंपन्यांमध्ये ७५ टक्क्य़ांहून अधिक कर्मचारी हे ‘एच१बी’ वा ‘एल १’ व्हिसाधारक असतील तर त्यांना या वर्गातील नव्या कामगाराची भर्ती करण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. तसेच या दोन वर्गवारीतील नव्या कामगाराची भरती करण्याआधी महिनाभर रिक्त पदाची माहिती कंपनीने अमेरिकेच्या कामगार मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अमेरिकन नागरिकाला टाळून ‘एच१बी’ वा ‘एल १’ व्हिसाधारकांना नोकरी देण्यावरही र्निबध घालण्यात आले आहेत.नोकरी गेल्यास दोन महिने वास्तव्याची मुदत!स्थलांतर, ग्रीनकार्ड आणि एच१बी व्हिसाधारकांसंबंधातील प्रस्तावित कायदा दुरुस्तीतील काही बदलांचे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांमधून स्वागत केले जात आहे.सध्याची नोकरी गेल्यास नवी नोकरी शोधण्यासाठी ‘एच१बी’ व्हिसाधारकाला ६० दिवसांच्या वास्तव्याची मुदत देणाऱ्या दुरुस्तीचे सर्वाधिक स्वागत केले जात आहे. सध्याच्या नियमानुसार नोकरी गमावल्यास ‘एच१बी’ व्हिसाधारकाला त्याच दिवशी अमेरिका सोडून मायदेशी जावे लागते. त्यामुळे या प्रस्तावित बदलाबाबत ‘एच१बी’ व्हिसाधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.या ‘सीमा सुरक्षा, आर्थिक संधी आणि स्थलांतर सुधारणाविषयक’ प्रस्तावित विधेयकात ‘एच१बी’ व्हिसाधारकांच्या संख्येत वाढ करण्यासही परवानगी असून ही संख्या ६५ हजारांवरून एक लाख १० हजारांवर जाणार आहे.
