सध्या इराणमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा वाद सुरू आहे, तो म्हणजे इराणच्या इस्लामिक गणतंत्रांची ओळख बुरखा आहे की नाही यावरून. तीन वर्ष जुना असलेल्या एका अहवालानं वर डोकं काढलेलं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांनी डोकं झाकून घ्यावं या जबरदस्तीविरोधात अर्ध्या नागरिकांनी मत नोंदवलं होतं. काही दिवसांपूर्वीच अनेक महिलांनी बुरख्याच्या सक्तीविरोधात निषेध नोंदवला होता. हा बुरखा आधीच्या राजवटीविरोधातील इराणच्या क्रांतीचं तसेच धार्मिक गरज यांचं प्रतीक म्हणून पुढे आला होता. या अहवालानुसार 49.8 टक्के इराणींनी बुरख्याच्या सक्ती विरोधात मत दिलं आहे. यामध्ये महिला व पुरूष असा दोघांचा समावेश आहे. बुरखा घालावा की नाही हा वैयक्तिक मामला असून यामध्ये सरकारचं मत येऊ नये असं मत नमूद करण्यात आलं आहे. यामुळे इराणच्या कट्टर न्याययंत्रणेविरोधात अध्यक्ष हसन रौहानी यांना उभं राहावं लागण्याची शक्यता आहे. इराणमधल्या कट्टर न्याययंत्रणेनं बुरख्याची सक्ती काढणं ही बालिश मागणी असल्याचं सांगतानाच बहुसंख्य इराणींना बुरखाविरोधी आंदोलन करणाऱ्यांना कठोर सासन करावं असं वाटक असल्याचं म्हटलं आहे. हा अभ्यास अहवाल 2014 मध्ये बनवण्यात आला होता. तो आत्ता समोर येण्याचं कारण म्हणजे कट्टरतावाद्यांना आव्हान देण्यासाठी ही योग्य वेळ असल्याचं रौहानी यांना वाटलं असावं, असं काहींचं म्हणणं आहे. आधुनिक सुधारणांना वाव मिळावा, त्यासाठी लोकांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी बुरखा सक्ती नसावी असा पवित्रा घेत कट्टरता वाद्यांना नमवावं अशी राजकीय खेळी रौहानी खेळत असावेत असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे रौहानी हे तुलनेने सौम्य मानले जातात, परंतु काही दशकांपूर्वी त्यांनी इस्लामिक बुरखा सक्तीचा करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. परंतु 2013 मध्ये निवडून आल्यानंतर इराणी जनतेला जास्त स्वातंत्र्य असावं अशा मताचे ते झाले असल्याचं सांगण्यात येत आहे. इस्लामिक कपडे अनेक महिलांना आवडत नसल्यामुळे लोकप्रिय होण्यासाठी रौहानी आपली भूमिका बदलत असल्याचं मत एका राजकीय तज्ज्ञानं व्यक्त केलं आहे. महिलांना आकर्षित केलं की लोकप्रियता अबाधित राहील असं हे गणित आहे. इराणमधल्या महिलांना संपूर्ण स्वातंत्र्य हवं असल्याचं मत एका महिलेनं व्यक्त केलंय जिनं या निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला होता. अनेक लोकांनीबुरख्यास विरोध केल्याचे त्या अहवालात समोर आल्याचंही तिनं म्हटलं आहे. आता, बुरखा पुन्हा एकदा इराणमध्ये केंद्रस्थानी येत असून महिलांना खरोखर स्वातंत्र्य मिळतं का अध्यक्षांची ही केवळ राजकीय खेळी आहे, ते लवकरच कळेल.
