उमाकांत देशपांडे लोकसत्ता लखनौ : करोना काळात देशभरातून उत्तर प्रदेशमध्ये परतलेल्या ४५ लाखांहून अधिक कामगार-मजुरांपैकी निम्म्याहून अधिक जणांना उत्तर प्रदेशमधील लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. इतरांनाही मनरेगासह स्वयंरोजगाराच्या अन्य योजनांमध्ये रोजगार पुरविण्यात येत असल्याने आता बहुतांश स्थलांतरित अन्य राज्यांमध्ये परतणार नाहीत, असे उत्तर प्रदेशच्या लघु व मध्यम उद्योग खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सेहगल यांनी सांगितले. करोनामुळे टाळेबंदी लागू झाल्यानंतरच्या तीन-चार महिन्यांच्या काळात दिल्ली, महाराष्ट्रासह देशभरातून लाखो स्थलांतरित मजूर व कामगार उत्तर प्रदेशमध्ये परतले. रस्ते व रेल्वे वाहतुकीची साधनेही उपलब्ध न झाल्याने हजारो कामगारांनी मिळेल त्या वाहनाने व पायीही प्रवास केला. तेव्हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या स्थलांतरितांना उत्तर प्रदेशमध्ये रोजगार पुरविण्यासाठी स्वतंत्र स्थलांतरित आयोग (मायग्रंट कमिशन) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. स्थलांतरित आयोगाकडे सुमारे ४५ लाख जणांची नोंद झाली आहे. या कामगार-मजुरांचे शिक्षण, रोजगार कोणत्या स्वरूपाचा होता, त्यांच्याकडे कोणते व्यवसाय कौशल्य आहे, हे पाहून आतापर्यंत २८ लाख २८ हजार ३७६ कामगार-मजुरांना येथील लघु-मध्यम स्वरूपाच्या सुमारे ११ लाख ५० हजार उद्योगांमध्ये रोजगार देण्यात आला आहे. सुमारे चार लाख जणांना शासकीय आस्थापनांशी निगडित रोजगार देण्यात आला आहे. मनरेगा, मुद्रा बँक योजनेसह स्वयंरोजगार यांच्या योजनांचाही लाभ अनेकांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता हे स्थलांतरित कामगार उत्तर प्रदेशमध्येच राहतील, असे अपेक्षित असल्याचे सेहगल यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेशातील कामगार व मजुरांची अन्य राज्यांना आवश्यकता असेल, तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी त्या वेळी दिले होते. मात्र अशा कोणत्याही परवानगीची गरज नाही. राज्यघटनेनुसार कोणालाही कोठेही जाण्याची आणि नोकरी-व्यवसाय करण्याची मुभा आहे, असे सेहगल यांनी स्पष्ट केले. पण कोणत्याही राज्यांमध्ये या कामगारांना अयोग्य वागणूक मिळाल्यास त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
