आरक्षणासाठी पोलिसांची हत्या करण्यास आणि गुजरात सरकारविरोधात लढा पुकारण्यास पटेल समाजाला चिथावणी दिल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या हार्दिक पटेलला शुक्रवारी गुजरात उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला. त्याला सहा महिने गुजरात राज्याच्या हद्दीत प्रवेश न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या सात महिन्यांपासून हार्दिक देशद्रोहाच्या आरोपाखाली लाजपूर तुरुंगात आहे.


पटेल समाजाला ओबीसी संवर्गात आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यव्यापी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या २२ वर्षांच्या हार्दिकचा जामीन अर्ज यापूर्वी जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला होता. त्याच्याविरुद्ध या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. आपल्यावर खोटय़ा आरोपांखाली खटला भरण्यात आला असून, केवळ बोललेल्या शब्दांमुळे देशद्रोह होत नाही, असा युक्तिवाद हार्दिककडून न्यायालयात करण्यात आला होता.