हरयाणातील नेहरु-गांधी कुटुंबीयांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याचा निर्णय हरयाणा सरकारने घेतला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव केशनी अरोडा यांनी स्थानिक प्रशासनाला यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. २००५ ते २०१० या पाच वर्षांमध्ये नेहरु गांधी परिवाराच्या नावे हरयाणात अनेक प्रकारची मालमत्ता घेण्यात आली. या सगळ्याची चौकशी आता केली जाणार आहे. २००५ ते २०१४ या कालावधीत हरयाणात भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार होतं. याच दरम्यान नेहरु-गांधी परिवाराच्या नावे काही मालमत्ता घेण्यात आल्या असा आरोप आहे. २००५ ते २०१४ या कालावधीत भुपेंद्र सिंह हुड्डा यांचं सरकार असताना काँग्रेच्या अनेक ट्रस्टसाठी आणि नेहरु गांधी परिवाराच्या नावे अनेक मालमत्तांची खरेदी करण्यात आली आहे. याच प्रकरणात आता खट्टर सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राजीव गांधी फाऊंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टसाठी ज्या मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्या त्यासंबंधीची चौकशी करण्याचे आदेश खट्टर सरकारने दिले आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाला यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत.
