02 March 2021

News Flash

राम मंदिर वाद : मध्यस्थांच्या अहवालाची वाट पाहू, अन्यथा २५ जुलैपासून सुनावणी

मध्यस्थांच्या समितीने येत्या गुरुवारपर्यंत अहवाल सादर करावा असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमिनीच्या वादावर गुरुवारी म्हणजेच आज सुनावणी झाली. या दरम्यान या वादातून तोडगा काढण्यासाठी आम्ही मध्यस्थांची समिती नेमली आहे. या समितीने आपला अहवाल सादर करावा अन्यथा २५ जुलैपासून सुनावणीला सुरुवात होईल असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. मध्यस्थ नेमण्याचा जो निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला होता. मात्र मध्यस्थांच्या समितीकडून या प्रश्नावर जो तोडगा काढला होता त्याने कुणाचेही समाधान झालेले नाही असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. मात्र आम्ही मध्यस्थांच्या समितीने अहवाल देण्याची १८ जुलैपर्यंत वाट पाहू अन्यथा २५ जुलैपासून सुनावणी घेऊ असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

मध्यस्थांच्या समितीने या प्रकरणावरचा अहवाल कोर्टापुढे येत्या गुरुवारपर्यंत म्हणजेच १८ जुलैपर्यंत सादर करावा असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. मध्यस्थांनी अहवाल सादर केल्यानंतर तो समाधानकारक नाही असे निदर्शनास आले तर २५ जुलैनंतर रोज या प्रकरणाची सुनावणी चालेल. याचाच अर्थ मध्यस्थांची समिती राहणार की नाही याचा निर्णय १८ जुलै रोजी होणार आहे.

 

काय आहे राम मंदिर आणि बाबरीचा वाद?

अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवरच प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाल्याची धारणा आहे

१५ व्या शतकात प्रभू रामचंद्रांचं मंदिर पाडलं गेलं असाही आरोप आहे

१५ व्या शतकात मंदिर पाडून त्याजागी बाबरी मशीद उभारली गेली असाही आरोप आहे

१८५३ मध्ये हिंदू संघटनांनी हा आरोप केला की राम मंदिर पाडून या ठिकाणी मशीद उभारली आहे. या आरोपावरुन पहिल्यांदा देशात हिंदू मुस्लीम दंगलही झाली

१८५९ मध्ये ब्रिटिशांनी वादग्रस्त जागेवर तारांचे कुंपण घालून, या कुंपणाबाहेर आणि आतमध्ये हिंदू आणि मुस्लीम बांधवांना वेगवेळी प्रार्थना करण्याची मुभा दिली

१८८५ मध्ये पहिल्यांदा हे सगळं प्रकरण न्यायालयाच्या दारात पोहचलं. महंत रघुबरदास यांनी फैजाबाद येथील न्यायालयात राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी अपिल केलं

२३ डिसेंबर १९४९ : जवळपास ५० हिंदूनी मशिदीच्या केंद्रस्थानी प्रभू रामचंद्रांची मूर्ती ठेवली, ज्यानंतर हिंदू बांधव पूजा करु लागले मात्र मुस्लीम बांधवांनी नमाज अदा करणं बंद केलं

१६ जानेवारी १९५० : गोपाल सिंह विशारद यांनी फैजाबाद न्यायालयात अपील करुन रामलल्लाच्या पूजेसाठी विशेष परवानगी मागितली

५ डिसेंबर १९५० : महंत रामचंद्र दास यांनी हिंदूंनी प्रार्थना सुरु ठेवावी यासाठी आणि मशिदीत रामाची मूर्ती ठेवण्यासाठी तक्रार दाखल केली, यावेळी मशिदीला पहिल्यांदाच ‘ढाँचा’ असा शब्द वापरण्यात आला

१७ डिसेंबर १९५९ : निर्मोही आखाड्याने वादग्रस्त जागा मिळावी म्हणून कोर्टात धाव घेतली

१८ डिसेंबर १९५९ : उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने मशिदीचा मालकी हक्क मिळावा म्हणून कोर्टात धाव घेतली

१९८४ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीचं कुलुप उघडण्यासंदर्भात आणि रामजन्मभूमीची जागा स्वतंत्र करण्यासाठी एक मोहीम सुरु केली. या जागेवर एक भव्य मंदिर उभारले जाईल ही घोषणा तेव्हाच देण्यात आली

१९८६ मध्ये फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी वादग्रस्त जागेवर हिंदू बांधवांना पूजेची संमती दिली, कुलुपं उघडण्यात आली मात्र मुस्लीम बांधवांनी बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीची स्थापना केली

१९८९ मध्ये भारतीय जनता पार्टीने म्हणजेच भाजपाने विहिंपच्या भूमिकेला औपचारिकरित्या पाठिंबा दिला, ज्यामुळे मंदिराचे थंडावलेले आंदोलन जोषात सुरु झाले

जुलै १९८९ मध्ये या प्रकरणातला पाचवा खटला दाखल करण्यात आला

१९९० मध्ये भाजपाचे अध्यक्ष असलेल्या लालकृष्ण आडवाणी यांनी गुजरातच्या सोमनाथपासून उत्तरप्रदेशातल्या अयोध्येपर्यंत एक रथयात्रा काढली, ज्यानंतर दंगली उसळल्या

१९९० मध्ये आडवाणींना समस्तीपूरमधून अटक करण्यात आली, ज्यानंतर भाजपाने व्ही पी सिंग सरकारचा पाठिंबा काढला

ऑक्टोबर १९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशातील कल्याण सिंह सरकारने बाबरी मशिदीच्या शेजारी असलेल्या २.७७ एकर जमिनीचा ताबा घेतला

६ डिसेंबर १९९२ हजारो कारसेवकांनी अयोध्येत पोहचत बाबरी मशिद पाडली, ज्यानंतर जातीय दंगली उसळल्या, घाईने तात्पुरत्या स्वरुपाचे एक मंदिर तयार करण्यात आले

तेव्हापासून हे प्रकरण सुरुच आहे जे अद्यापही संपलेले नाही. या प्रकरणी तोडगा काढला जावा म्हणून मध्यस्थांची समितीही नेमण्यात आली. आता ही समिती राहणार की नाही याचा फैसला १८ जुलै रोजी होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 11, 2019 11:18 am

Web Title: hearing in sc on plea for early hearing on ayodhya land dispute case supreme court asks the mediation panel to submit a detailed report by july 25 scj 81
Next Stories
1 कर्नाटक, गोव्यातील राजकीय घडामोडींविरोधात विरोधकांची दिल्लीत निदर्शने
2 ‘विरोधी पक्षाचं काम सोपं असतं’; राहुल गांधी या विधानामुळे झाले ट्रोल
3 ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, आनंद ग्रोव्हर यांच्या घरांवर सीबीआयचे छापे
Just Now!
X