नवी दिल्ली : फाशीच्या शिक्षेबाबत पीडित व समाजकेंद्री मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात यावीत या मागणीसाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. सध्या निर्भयाप्रकरणी ज्या चार दोषींना फाशीची शिक्षा झाली आहे त्यातील घटनाक्रमात अनेक याचिका दाखल करून दोषींच्या वतीने करण्यात आलेले कालहरण पाहता ही याचिका पुढील काळात असे पेचप्रसंग निर्माण होऊ नयेत यासाठी कें द्र सरकारने दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने याचिकेत असे म्हटले होते की, सध्या जी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत ती आरोपी व दोषीकेंद्रित आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याप्रकरणी आता संबंधित सर्व पक्षकारांकडून प्रतिसाद मागवला आहे. २०१४ मध्ये ज्यांच्या याचिकांवर विचार करून मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात आली होती त्या सर्वाना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीश बोबडे, न्या. बी.आर गवई व न्या. सूर्यकांत यांच्या न्यायपीठाने सांगितले की, शत्रुघ्न चौहानप्रकरणी दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिल्याचा मुद्दा केंद्राच्या याचिकेवर विचार करताना हाताळला जाणार नाही. दरम्यान न्यायालयाने शत्रुघ्न चौहान प्रकरणातील प्रतिवादींनाही नोटीसा जारी केल्या आहेत. गंभीर गुन्ह्य़ातील आरोपी कालहरण करून फाशी टाळण्यासाठी सतत याचिका दाखल करीत राहतात, असे सांगून केंद्राने म्हटले होते की, फाशीचा आदेश निघाल्यानंतर सात दिवसांत अंमलबजावणी होईल अशी व्यवस्था करण्यात यावी.
