आरेतील वृक्षतोडीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी, पर्यावरणविषयक खटल्यांचे कामकाज पाहणाऱ्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती.

या वृक्षतोडीविरोधात ग्रेटर नोएडामधील विधि शाखेचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना वृक्षतोडीस स्थगिती देण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीकालीन विशेष खंडपीठ स्थापन करून ७ ऑक्टोबर रोजी त्यावर तातडीने सुनावणी घेतली. या सुनावणीत वृक्षतोडीला स्थगिती देऊन हे प्रकरण पर्यावरणविषयक खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आले.

आरेची गणना जंगलात होत नसल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे मान्य करून ४ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने आरेतील वृक्षतोडीला संमती दिली होती. या निकालानंतर त्याच रात्री वृक्षतोडीस सुरुवात करण्यात आली. तेथील २१३४ झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी जितकी झाडे कापणे गरजेचे होते तेवढी वृक्षतोड झालेली आहे. त्यासाठी आता आणखी झाडे कापली जाणार नाहीत, असे राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.