सरकारी सेवेतील एखादा कर्मचारी कामावर असताना मरण पावला तर केवळ त्याच कारणास्तव त्याचे वारस सरकारी नोकरी मिळण्यास पात्र ठरू शकत नाहीत. संबंधित व्यक्तीस आवश्यक तेवढी शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.न्या. बी. एस. चौहान आणि एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने हे नमूद केले आहे. कामावर असलेल्या मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक पाश्र्वभूमी तपासावी सदर कुटुंब आर्थिक पेचप्रसंगास तोंड देण्यास समर्थ नसेल तरच त्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास सक्षम अधिकाऱ्याने नोकरी द्यावी. एखादा कर्मचारी केवळ कामावर असताना मरण पावला म्हणून त्याच्या कुटुंबातील लोकांना नोकरीवर हक्क सांगता येणार नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मागील दाराने सरकारी नोकऱ्यांवर हक्क सांगणाऱ्या लोकांना आता अटकाव होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
