करचोरी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी रोखीचे व्यवहार कमी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले. लोकसभेत आज त्यांनी ही माहिती दिली. आपल्या अर्थव्यवस्थेत रोखीच्या व्यवहारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे करचोरी आणि भ्रष्टाचारात वाढ होते. तसेच यामुळे एक समांतर अर्थव्यवस्था तयार होते, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) बाबतही माहिती दिली. जीएसटीशी संबंधित वादग्रस्त मुद्दे सर्वसंमतीने सोडवण्यात आले आहेत, अशी माहितीही अरुण जेटली यांनी दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज लोकसभेत नोटाबंदी, जीएसटी आदी मुद्द्यांवर विस्तृतपणे माहिती दिली. रोखीच्या व्यवहारांमुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढण्यात मदत होते. त्यामुळे करचोरी आणि भ्रष्टाचार वाढतो. ते रोखण्यासाठी रोखीचे व्यवहार कमी करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत रोखीच्या व्यवहारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्याचबरोबर रोखीच्या व्यवहारांमुळे एक समांतर अर्थव्यवस्था चालू राहते, असेही ते म्हणाले. यावेळी जेटली यांनी महागाई दराबाबतही माहिती दिली. रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा दर ४ टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या महागाईचा दर ३.६ टक्क्यांच्या पातळीवर आहे. पायाभूत सुविधांसाठी ३.६९ लाख कोटी आणि रेल्वे सुरक्षा निधीसाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहितीही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरला घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरच्या परिस्थितीबाबतही माहिती दिली. नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेकडे लाखो-कोट्यवधी रुपये परत आले आहेत. त्याची मोजणी सुरू आहे. त्याची माहिती गोळा करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर कारची विक्री वाढली असून, दुचाकींच्या विक्रीत घट झाली आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. जीएसटीसंबंधित वादग्रस्त मुद्दे सर्वसंमतीने सोडवण्यात आले आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर देशातील करयंत्रणा अधिक चांगली आणि मजबूत होईल, अशी अपेक्षाही अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली.
