News Flash

सीएए हिंसाचार: चौकांमध्ये लावलेले आरोपींचे फोटो हटवा; योगींना हायकोर्टाचा झटका

अशा प्रकारे संशयीतांचे फोटो लावणे गोपनियतेचे उल्लंघन

योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) आंदोलन सुरु असताना हिंसाचार झाला होता. हा हिंसाचार भडकावणाऱ्या काही संशयीत आरोपींच्या फोटोंचे पोस्टर उत्तर प्रदेश सरकारने विविध चौकांमध्ये लावले आहेत. दरम्यान, हे पोस्टर्स हटवण्याचे आदेश अलाहाबाद कोर्टाने योगी सरकारला सोमवारी दिले. यापूर्वी लखनऊमध्ये देखील अशी पोस्टर्स लावण्यात होती त्यावेळी स्वतः हायकोर्टाने याची दखल घेतली होती.

या प्रकरणी रविवारी हायकोर्टाने सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर आज त्याचा निर्णय दिला. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथूर आणि न्या. रमेश सिन्हा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निर्णय दिला. या खंडपीठाने सीएएविरोधी आंदोलनादरम्यान मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या संशयीत आरोपींच्या फोटोंचे रस्त्यांच्या बाजूला लावलेले पोस्टर तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर १६ मार्च रोजी कोर्टाच्या आदेशाच्या कार्यवाहीच्या अहवालासोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

अशा प्रकारे संशयीतांचे फोटो लावणे गोपनियतेचे उल्लंघन

हायकोर्टाने कडक शब्दांत टिपण्णी करताना म्हटले की, कायदेशीर बाबींचा वापर न करता अशा प्रकारे नुकसानीच्या वसुलीसाठी फोटोंचे पोस्टर लावणे अवैध आहे. हे गोपनियतेच्या अधिकाराचे देखील उल्लंघन आहे. दरम्यान, कोर्टात सुनावणीदरम्यान महाअधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना थांबतील. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कोर्टाने हस्तक्षेत करु नये.

दरम्यान, लखनऊ जिल्हा प्रशान आणि पोलीसांनी पोस्टर्स लावण्याच्या बाजूने साक्ष दिली. प्रशासनाने म्हटले की, हिंसाचार घडवणाऱ्या सर्व जबाबदार लोकांचे लखनऊमध्ये पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. या सर्व आरोपींची संपत्ती देखील जप्त केली जाणार आहे. चौकांमध्ये हे पोस्टर्स यासाठी लावण्यात आले आहेत. कारण, हिंसा, तोडफोड आणि सरकारी संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्या लोकांचा बुरखा फाडला जावा.
या युक्तीवादावर हायकोर्टानं म्हटलं, रस्त्यांवर कोणत्याही नागरिकाचे पोस्टर लावले जाणे नागरिकांचा सन्मान, खासगी आयुष्य आणि स्वातंत्र्याला बाधा आणणारे आहे. सार्वजनिक ठिकाणी संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय त्याचा फोटो लावणं बेकायदा आहे. हे गोपनियतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 9, 2020 4:05 pm

Web Title: high court has ordered to remove the photos of accused in violence during against caa protests put up by up gov aau 85
Next Stories
1 बाईक नाही म्हणून व्हॅलेंटाइन्स डे ला गर्लफ्रेंडने टोमणा मारला आणि त्याने….
2 coronavirus: रुग्णालयात उपचार घेत असलेला करोनाचा रुग्ण बेपत्ता; कर्नाटकात खळबळ
3 हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या तीन हस्तकांना अटक