व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीच्या चौकशीसंदर्भात फेसबुक आणि मेसेजिंग अॅपकडून भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (सीसीआय) माहिती मागणार्‍या नोटीसीवर स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती अनूप जयराम भांभणी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की चौकशीबाबत माहिती मिळण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर स्थगिती देण्यासाठीचा अर्ज यापूर्वीच दाखल केला गेला आहे. ज्यामध्ये सीसीआयच्या महासंचालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. यावर खंडपीठाने ६ मे रोजी अंतरिम सवलत दिली नाही आणि त्यावर सुनावणीसाठी ९ जुलैची मुदत दिली होती. २१ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्हाला असेही आढळले आहे की यापूर्वीच्या अर्ज आणि सध्याच्या अर्जामध्येही एकाच गोष्टीचा उल्लेख केला गेला आहे. पूर्वीच्या कारणांमुळे आम्ही ८ जूनच्या नोटीसीला स्थगिती देणे योग्य मानत नाही. या आदेशाची प्रत बुधवारी उपलब्ध करुन दिली जाईल असे न्यायालाने म्हटले होते. व्हॉट्सअ‍ॅपने युजर्सना पॉलिसी स्विकारण्यास भाग पाडलं; केंद्र सरकारची कोर्टात माहिती व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकने २४ मार्च रोजी सीसीआयच्या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीसीआयच्या नियामकांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की व्हॉट्सअ‍ॅपने युजर्सची माहिती फेसबुक कंपन्यांना देत असल्याने हे धोरण पूर्णपणे पारदर्शक किंवा स्वैच्छिक आणि विशिष्ट वापरकर्त्याच्या संमतीवर आधारित नाही आणि हे वापरकर्त्यांसाठी अन्यायकारक दिसते असे म्हटले होते. सीसीआयने महासंचालकांना ६० दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. ४ जूनला महासंचालकांना नोटीस बजावल्यानंतर कंपनीने सोमवारी चौकशीला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. पूर्वीच्याच याचिकेशी संबधित मागणी - उच्च न्यायालय हे प्रकरण एकल खंडपीठाच्या आदेशाविरूद्ध फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपने केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. खंडपीठाने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी धोरणाची चौकशी करण्याचे सीसीआयआदेश रद्द करावी अशी याचिका केल्यानंतर ती फेटाळली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करण्यात आली मात्र पुन्हा याचिका फेटाळली गेली. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी याचिकांबाबत नोटिसा बजावत केंद्राला उत्तर देण्यास सांगितले होते.
