बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायद्यांतर्गत (पॉक्सो) दाखल झालेल्या खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील हायकोर्टांना दिले आहेत. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या खटल्यांसाठी तीन सदस्यीय न्यायाधीशांची समिती नेमावी. या समितीच्या देखरेखीखाली या खटल्यांची सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टात अलख अलोक श्रीवास्तव यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील हायकोर्टांना पॉक्सो कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश दिले. या खटल्यांची विशेष न्यायालयात सुनावणी घ्यावी आणि कनिष्ठ न्यायालयांनी या खटल्यांना अनावश्यक स्थगिती देऊ नये, यासंदर्भात सुचना द्याव्यात, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टांना दिले आहेत. जम्मू- काश्मीरमधील कठुआ बलात्कार प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने लहान मुलांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्याची शिक्षा अधिक कठोर करण्याचा निर्णयघेतला होता. बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला वटहुकूम २१ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला आहे.
