बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभा सिंह यांना अटक न करण्याचे आदेश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सीबीआयला दिले. मात्र या बाबतची चौकशीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची अनुमती न्यायालयाने दिली आहे. सीबीआयने गेल्या आठवडय़ात वीरभद्रसिंह यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविला होता. न्या. राजीव शर्मा आणि न्या. सुरेश्वर ठाकूर यांच्या खंडपीठाने वीरभद्रसिंह यांची याचिका दाखल करून घेतली. वीरभद्रसिंह आणि त्यांच्या पत्नीची चौकशी करण्यापूर्वी न्यायालयाला त्याची माहिती द्यावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे मुक्रर केले. हॉली लॉजसह आपल्या अन्य खासगी संकुलांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी राजकीय सूडबुद्धीने छापे टाकले, अशी याचिका बुधवारी वीरभद्रसिंह यांनी केली होती. माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल हे मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने युक्तिवाद करीत आहेत. सीबीआयने आपल्या अधिकारकक्षेच्या बाहेर पाऊल टाकले आहे, याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना सीबीआय आपल्या खासगी संकुलांवर कसे छापे टाकू शकते, असा सवालही वीरभद्रसिंह यांनी केला आहे. प्राप्तिकर लवाद आणि प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे आपण आयकर परताव्याबाबतचा दस्तऐवज सादर करण्यात आलेला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
