सरन्यायाधीशांविरोधात चार मुख्य न्यायाधीशांनी विरोधाचा सूर उमटवताच समाजमाध्यमांवर नेहमीप्रमाणे अर्धज्ञानी, अतिज्ञानी आणि अज्ञानी अशा सर्वानीच या चौघांविरोधात टीकेचा भडिमार सुरू केला. न्या. दीपक मिश्रा हे अयोध्येचा निकाल देणार असतानाच हे ‘बंड’ झाल्याचे तारेही तोडण्यात आले. त्यामुळेच या चौघाही न्यायाधीशांनी आजवर दिलेल्या अनेक ऐतिहासिक निकालांचे प्रचारी विस्मरणही झाले. विशेष म्हणजे इंटरनेटवर उपरोधिक वा विरोधी प्रतिक्रिया देणाऱ्याला अटक करण्याचा पाशवी अधिकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ६६ अ या कलमाने पोलिसांना लाभला होता. हे कलम न्या. चेलमेश्वर यांनीच रद्द केल्याने आपण आज त्यांच्याविरोधात प्रचारी प्रतिक्रिया देऊ शकत आहोत, याचेही विस्मरण अनेकांना घडले. या न्यायाधीशांच्या काही खटल्यांचे त्यामुळेच पुन्हा स्मरण झाले. कोळसा खाण प्रकरण काँग्रेसप्रणीत आघाडीविरोधात प्रचारासाठी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या घोटाळ्याचा मोठा आधार लाभला तो होता कोळसा खाणघोटाळा. या कोळसा खाण प्रकरणात ज्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल देत २१४ खाणकरार रद्द केले होते त्यात न्या. आर. एम. लोढा यांच्यासह न्या. मदन लोकूर आणि न्या. जोसेफ कुरियन यांचाही समावेश होता. या प्रकरणातच ‘सीबीआय हा पिंजऱ्यातला पोपट झाला आहे,’ हे वक्तव्य न्या. लोढा यांनी केले होते आणि सीबीआयला राजकीय बंधनातून मुक्त करण्याचा निर्धार केला होता. अल्पसंख्याक आरक्षण फेटाळले अल्पसंख्याक समाजाला साडेचार टक्के आरक्षण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय मे २०१२मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. इतर मागासवर्गीय समाजासाठीच्या २७ टक्के कोटय़ातून हे आरक्षण दिले जाणार होते. मात्र हे प्रस्तावित आरक्षण धर्माच्या आधारावर सरसकट दिले जात असून त्यासाठी कोणत्याही अभ्यासाचा आधार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. हा निकाल ज्या खंडपीठाने दिला त्यात मुख्य न्यायाधीश मदन लोकूर यांचाही समावेश होता. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना न्या. लोकूर यांनीच रेड्डी बंधूंच्या अवैध खाणकामप्रकरणी लाच स्वीकारून जामीन दिल्याबद्दल सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश टी. पट्टाभिराम यांच्यावर खटला भरण्याचे आदेश दिले होते. तिहेरी तलाकचा निकाल तिहेरी तलाक हा राज्यघटनेविरोधात आहे, असा निकाल देणाऱ्या पाच सदस्यीय घटनापीठात न्या. जोसेफ कुरियन यांचा समावेश होता. हा निकाल तीन विरुद्ध दोन अशा मताने दिला गेला आणि तिहेरी तलाकच्या विरोधात न्या. कुरियन यांनी मत नोंदवले होते. तिहेरी तलाकच्या प्रथेचा कोणताही उल्लेख कुराणात नाही आणि त्यामुळे धार्मिक अधिकाराच्या नावाखाली त्याला संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असे न्या. कुरियन यांनी नमूद केले होते. असंतोषाचा प्रत्यय.. शुक्रवारी चौघा न्यायाधीशांनी आपला असंतोष प्रकट केला खरा, पण त्याची चुणूक गुरुवारीच आली होती. न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. एस. के. कौल यांनी आदर्शप्रकरणी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, ‘‘नेत्यांविरोधातील खटले वेगाने निकालात काढण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना असल्याचे आम्ही वृत्तपत्रात वाचले. सध्या या गोष्टी आम्हाला वृत्तपत्रातूनच कळतात!’’ अर्थात सरन्यायाधीशांकडून थेट आम्हाला काही कळविले जात नाही, हेच त्यांनी सूचित केले होते. न्या. चेलमेश्वर - बंडखोरीचा इतिहास सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांनी न्या. रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांच्याबरोबरीने शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायव्यवस्थेतील अडचणी जाहीर केल्या. तसेच सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्यापुढे या त्रुटी मांडण्याचा प्रयत्न करून पाहून उपयोग झाला नाही, असे म्हटले. त्यामुळे लोकशाहीपुढे संकट उभे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशाच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी असे जाहीर वक्तव्य केल्याचे उदाहरण नाही. मात्र चेलमेश्वर यांच्याबाबतीत तसे म्हणता येणार नाही. त्यांनी आजवर अनेक वेळा न्यायव्यवस्थेविरोधात बंडखोरी केली आहे. त्याची काही उदाहरणे.. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने २०१५ मध्ये केंद्र सरकारकडे न्यायाधीश नियुक्तीचा अधिकार देण्याविरुद्ध निकाल दिला होता. मात्र चेलमेश्वर यांनी न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याविरोधात मत नोंदवले होते. तसेच या आयोगाच्या गुप्त बैठकींची माहिती जाहीर व्हावी, असेही म्हटले होते. वैद्यकीय परिषद भ्रष्टाचार प्रकरण नोव्हेंबर २०१७ मध्ये न्या. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वकील कामिनी जयस्वाल यांच्या याचिकेची सुनावणी केली. जयस्वाल यांनी या प्रकरणी न्यायालयाने निरीक्षणाखालील स्वतंत्र विशेष तपास पथकाची मागणी केली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचा यापूर्वी वैद्यकीय परिषदेशी संबंध आल्याने त्यांना त्या मंडळात संधी नसावी, असे म्हटले होते. न्या. चेलमेश्वर यांनी हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केले. मात्र सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी कोणते प्रकरण कोणत्या घटनापीठाकडे किंवा खंडपीठाकडे सोपवायचे त्याचा अधिकार स्वत:कडे असल्याचे म्हणत विरोध केला. सरन्यायाधीशपदाची हुकलेली संधी न्या. चेलमेश्वर यांची १९९७ मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. मे २००७ मध्ये त्यांची गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली. न्या. चेलमेश्वर यांची २०११ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली नव्हती. या दिरंगाईमुळे त्यांना देशाचे सरन्यायाधीश होण्याची संधी नाकारली गेली.
