एड्सचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीने आपल्या जोडीदाराच्या सहमतीने त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्या व्यक्तीला हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणात दोषी ठरवता येणार नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, "लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी एड्सचा रुग्ण असल्यास निर्णय देताना या गोष्टीचा विचार करणं महत्वाचं असतं. मात्र त्यासाठी त्याला भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३०७ (हत्येचा प्रयत्न) नुसार दोषी ठरवता येणार नाही," असं मत व्यक्त केलं. दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये स्वत:च्या सावत्र अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एड्सचा रुग्ण असणाऱ्या आरोपीवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाची न्यायमूर्ती विभू बाखरु यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये आरोपीला हत्येच्या गुन्ह्यामधून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मात्र बलात्काराच्या आरोपाखाली त्याला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. बलात्काराच्या आरोपात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. "या व्यक्तीविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यामागे काही तर्क असल्याचे दिसत नाही. तसेच यासाठी त्याला दोषी ठरवण्यात येणार नाही. एचआयव्ही पॉझिटिव्ह व्यक्तीने असुरक्षितपणे शरीरसंबंध ठेवणं हे बेजबाबदारीचं वागणं आहे असं म्हणता येईल. आपल्याला असणाऱ्या रोगाबद्दल माहिती असूनही त्याने असे संबंध ठेवणं चुकीचं आहे. शरीरसंबंधांच्या माध्यमातून आजाराचा संसर्ग होऊ शकतो. यासंदर्भातील कल्पना असूनही अशा वागणुकीमुळे एचआयव्ही पॉझिटिव्ह व्यक्ती आपल्या जोडीदाराचा जीव धोक्यात टाकते," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. अशाप्रकरणांमध्ये आरोपीला कलम २७० (एखादे असे कृत्य करणे ज्यामुळे एखाद्या घातक आजाराचा संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते) अंतर्गत दोषी ठरवता येऊ शकते. मात्र त्याच्याविरोधात हत्येचं कलम लावता येणार नाही. बऱ्याच देशांमध्ये अशाप्रकरणांसंदर्भात वेगळा कायदा अस्तित्वात नाहीये. त्यामुळेच अशा प्रकरणांचे निकाल हे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांच्या आधारे दिले जातात असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. ज्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयासमोर झाली त्यामध्येही आरोपीमुळे पिडितेला एचआयव्हीचा संसर्ग झाल्याचे आढळून आलेलं नाही असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनीही हत्येचा कलम लावला नव्हता. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये हत्येच्या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. कोणत्याही वैज्ञानिक पुराव्यांशिवाय कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरोपीने शरीरसंबंध ठेवल्याने पिडितेला संर्सग झाल्याचे मानले आणि त्यामुळे तिच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याचे गृहित धरलं, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
