केंद्रात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणुक करण्यासंदर्भातील गृह मंत्रालयाच्या अधिकारांवर पंतप्रधान कार्यालयाकडून मर्यादा आणणाऱ्या हालचाली सुरू आहेत. यापूर्वी कोणत्याही केंद्रीय खात्यात अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यासाठीचे अधिकार नरेंद्र मोदींनी स्वत:कडे राखून ठेवले होते. मात्र, आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुक प्रक्रियेतील गृह मंत्रालयाच्या कक्षा सिमित करण्याच्या आल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुक प्रक्रियेत नाममात्र अधिकार उरले असल्याचे बोलले जात आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव कॅबिनेट समितीकडे आल्यास तो कॅबिनेटच्या सचिवांतर्फे मंजूरीसाठी थेट पंतप्रधानांकडे पाठविण्यात येईल. या प्रस्तावाला पंतप्रधानांची मंजूरी मिळाल्यानंतर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून संबंधित अधिकाऱ्याला केंद्रीय सेवेत रुजू करण्याचे आदेश दिले जाताना गृहमंत्र्यांकडे संबधित प्रस्ताव निव्वळ एक औपचारिकता म्हणून पाठविला जाईल. पंतप्रधानांची मंजूरी मिळाल्यानंतर या प्रक्रियेतील गृहमंत्र्यांचा होकार गृहीत धरला जाणार असल्याचे, केंद्रीय कॅबिनेट समितीने स्पष्ट केले आहे.
