भारतात अणू विज्ञानाचा पाया रचणाऱ्या डॉ. होमी भाभा यांचा मुंबईस्थित ‘मेहरानगिर’ बंगला पाडण्यास मज्जाव करणारी उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली मुदत येत्या १६ मार्चला संपणार असल्याने, ही वास्तू वाचविण्यासाठी धडपडणारे नॅशनल फेडरेशन ऑफ अ‍ॅटोमिक एनर्जी एम्प्लॉईजचे पदाधिकारी सध्या दिल्लीत पंतप्रधान व इतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. ही वास्तू एनसीपीएकडून गोदरेज कुटुंबीयांनी ३७२ कोटी रुपयांना लिलावात बोली लावून सहा महिन्यांपूर्वी खरेदी केली होती. ही वास्तू सरकारने ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी स्मारक उभारण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्याला निर्णय घेण्याची सूचना करीत सहा महिने मूळ वास्तूला धक्का न लावण्याचे आदेश नवीन मालकास दिले होते. गेल्या सहा महिन्यांत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केवळ एकदाच पत्र लिहिले होते. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीदेखील तसदी घेतलेली नाही.डॉ. भाभा यांचा बंगला ताब्यात घेऊन त्या जागी भव्य विज्ञानस्मारक करण्याची विनंती फेडरेशनच्या प्रशांत वरळीकर, राम धुरी, स्वप्निल मालवणकर, समीर गुरव यांनी पंतप्रधान कार्यालयास पत्राद्वारे केली आहे. वरळीकर यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी, शिवसेना खा. अरविंद सावंत व भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे यांची दिल्लीत भेट घेतली. डॉ. भाभा यांचा बंगला ताब्यात घेण्याऐवजी पत्रोपत्री करून राज्य व केंद्र सरकार यांनी हा विषय परस्परांकडे टोलवला आहे. ही ऐतिहासिक वास्तू वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सर्वच मराठी केंद्रीय मंत्री कमालीचे उदासीन असल्याने या मुद्दय़ाचा पाठपुरावाच राज्य सरकारने गेल्या सहा महिन्यांपासून केलेला नाही.गतवर्षी जूनमध्ये या बंगल्याचा लिलाव झाला. हा बंगला वाचवण्यासाठी ना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला, ना विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी. राजकीयदृष्टय़ा डॉ. होमी भाभा यांच्या बंगल्याचे स्मारक करणे फायदेशीर नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. विशेष म्हणजे सन २०१४ मध्ये ११ एप्रिल, १५ जून व २० ऑगस्ट रोजी अणू ऊर्जा विभागाच्या सचिवांनी राज्य सरकारला डॉ. भाभा यांचा बंगला ‘संरक्षित स्मारक’ घोषित करण्याची सूचना केली होती. मात्र त्याचे काहीही परिणाम झाले नाहीत. राज्य वा केंद्र सरकारने हा बंगला ताब्यात घेतल्यास या ठिकाणी मोठे विज्ञान स्मारक उभारण्यात येऊ शकते, असे वरळीकर म्हणाले. त्यासाठी फेडरेशनचे कर्मचारी त्यांचे एक महिन्याचे वेतन देण्यास तयार आहेत, मात्र बंगला ताब्यात घेण्याची प्रकिया सुरू झालेली नाही. न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला याप्रकरणी लक्ष घालण्याची सूचना केली होती. तोपर्यंत सहा महिने या वास्तूची मोडतोड करू नये, असे निर्देश देण्यात आले होते. ही मुदत येत्या १६ मार्चला संपणार असल्याने त्यानंतर ही वास्तू पाडण्याची भीती फेडरेशनच्या सदस्यांना आहे.
