समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) कलम ३७७ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी न्यायालयाने समलैंगिक संबंध गुन्हा नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, देशातील प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला प्रत्येकाची स्वतंत्र ओळख आहे. समलैंगिकांनाही मुलभूत हक्क मिळण्याचा अधिकार आहे. आधी केलेल्या चुका आता सुधारण्याची गरज असून जुनी विचारधारा बदलण्याची वेळ आली आहे.

घटनात्मकदृष्ट्या समलैंगिकांना अन्यांप्रमाणेच समान अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने  दिला आहे. समलैंगिकता हा गुन्हा नसून ही त्या व्यक्तीची ओळख असते आणि त्या व्यक्तीची ओळख ही त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा महत्त्वाचा पैलू असते असं मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठानं व्यक्त केलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं समाजातील काही समूहांना ठराविक साच्याच्या विचारांमुळे त्रास सोसावा लागतो असं सांगितलं.

त्याचप्रमाणे जोपर्यंत एलजीबीटी समूहातील लोकांना अन्यांप्रमाणे समान अधिकार मिळत नाहीत तोपर्यंत आपण आपल्या स्वत:ला विकसित समाज म्हणू शकत नाही अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना केली आहे.

आपल्याला पूर्वग्रहांमधून मुक्त व्हावं लागेल, सर्वसमावेशक व्हावं लागेल तसंच सर्वांना समान अधिकार मिळतील याची हमी घ्यावी लागेल असे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचं विविध स्तरांमधून स्वागत होत आहे. तसंच काही कट्टर विचारसरणीच्या लोकांनी या निकालास विरोध देखील करण्यास सुरूवात केली आहे. धार्मिक पगडा असलेल्या अनेकांनी सोशल मीडियावर या निकालाला विरोध करताना निसर्गनियमांच्या विरोधात जाण्यासाठी व स्वैराचारासाठी या निकालामुळे वाव मिळेल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.