हॉटेल, रेस्तराँ पाण्याच्या बाटलीवर छापील किंमतीपेक्षा जास्त दराने मिनरल वॉटर विकू शकतात हा आपला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर सरकारने फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. यावेळी न्यायालयाने छापील किंमतीपेक्षा जास्त दराने पाण्याची बाटली विकणा-यांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही हेदेखील स्पष्ट केलं. न्यायाधीश एफ नरिमन आणि नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांनी आम्ही आमच्या जुन्या निर्णयावर समाधानी आहोत असं सांगितलं. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत अशी कोणतीच गोष्ट आम्हाला आढळलेली नाही ज्याच्या आधारे आम्ही आमचा मागील निर्णय बदलावा असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. न्यायालयाने याचिका फेटाळताना सांगितलं की, 'हॉटेल आणि रेस्तराँमध्ये ग्राहकांना आरामशीर बसायला मिळावं यासाठी त्यांनी खर्च केलेला असतो. त्यामुळे जर त्यांनी छापील किंमतीपेक्षा जास्त पैसे घेतले तरी आम्ही त्यांना रोखू शकत नाही'. हॉटेल आणि रेस्तराँमध्ये एमआरपीपेक्षा जास्त दराने पाण्याच्या बाटलीच्या विक्रीवर सरकारने बंदी घातली होती. मात्र मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय बदलला. हॉटेल्स आणि रेस्तराँ विकले जाणारे बाटली बंद पिण्याचे पाणी आणि खाद्यपदार्थ हे त्यावर छापिल कमाल किरकोळ किंमतीप्रमाणे (एमआरपी) विकण्याचे बंधन नाही असे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. पॅकिंग केलेले खाद्यपदार्थ अथवा पाणी एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीत विकणे हा ‘लिगल मेट्रोलॉजी अॅक्ट’ अंतर्गत गुन्हा असून या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास २५ हजार रुपये दंड किंवा तुरुंगवास होऊ शकतो, अशी माहिती सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली होती. मात्र, न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाने सरकारचा हा दावा फेटाळून लावत या कायद्याच्या तरतुदी हॉटेल्स आणि रेस्तराँसाठी लागू नाहीत असा महत्वपूर्ण निकाल दिला होता.
