करोना विषाणूच्या प्रसारावर अनेक देशांनी चीनला घेरलं आहे. तर काही दिवसांपूर्वी सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरमुळेही चीनमधील काही दिग्गज कंपन्यांवर परिणाम झाला होता. गुगलनंदेखील त्यांच्यावर बंदी घातली असून त्यांच्या मोबाईल फोनसाठी तांत्रिक सहाय्यदेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अनेक भारतासह काही देशांनी हुआवेकडून तंत्रज्ञान घेण्यास नकार दिला होता. अमेरिकेनं हुआवेवर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षासाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप केला होता. तसंच यानंतर ब्रिटननंही कंपनीवर बंदी घातली होती. यानंतर आता हुआवेचे धाबे दणाणले आहेत. युरोपमध्ये आपलं अस्थित्व टिकून राहावं यासाठी कंपनीनं आपण चिनची कंपनी नसून फ्रान्सची कंपनी असल्याची जाहिरातबाजी करण्यास सुरूवात केली आहे. "युरोपमध्ये कंपनीचं उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. तसंच युरोपसाठी ५ जी सेवांची उपकरणं युरोपमध्येच तयार केली जातील," असा दावा युरोपमधील हुआवेचे वरिष्ठ अधिकारी अब्राहम लिऊ यांनी केला होता. परंतु युरोपीयन देशांमधील सरकार हुआवेच्या पब्लिक रिलेशन कॅम्पेनला अधिक महत्त्व देत नसल्याचं दिसून येत आहे. एकामागून एक देश त्यांच्यासोबत करण्यात आलेला ५जीसाठीचा करार संपुष्टात आणत आहेत. सुरक्षा तज्ज्ञांच्या चिंतेमुळे हुआवे त्यांच्या प्रतीमेला होणारं नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी सध्या कंपनीकडून आपण मेड इन फ्रान्स असल्याच्या दावा करणाऱ्या मोठ्या जाहिराती वृत्तपत्रांमध्ये दिल्या जात आहेत. कंपनीचे ५ जी तंत्रज्ञान आणि इतर उपकरणांच्या मदतीने चीन फ्रान्समध्ये देखरेख आणि हेरगिरी करत असल्याचा दावा सुरक्षा तज्ज्ञ आणि राजकारणीही करत आहेत. फ्रान्स अलर्ट सध्या फ्रान्सचा हुआवेवर बंदी घालण्याचा विचार नाही. परंतु त्यांनी आपल्या ऑपरेटर्सना हुआवेचा वापर न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसंच ज्यांनी यापूर्वीच हुआवेसोबत करार केला आहे त्यांना ८ वर्षांपर्यंत त्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे जर्मनीमध्ये मात्र हुआवेवर बंदी घालण्यासाठी एकमत होऊ शकलेलं नाही. चान्सरल एंजला मार्केल यांनी कोणत्याही दबावाखाली हुआवेवर बंदी घालणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. तर त्यांच्याच पक्षातील काही नेत्यांनी आणि विरोधकांनी त्यांना वेळीच धोका ओळखण्याचं आवाहन केलं आहे.
