कोट्यवधींची कर्जे घेऊन त्याची परतफेड न करणाऱ्या श्रीमंतांची नावे आणि त्यांच्या नावावरील कर्जाची रक्कम याची माहिती जाहीर केली पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेने याला स्पष्टपणे विरोध केला. गोपनीयतेच्या कलमामुळे अशा पद्धतीने कोणाचीही नावे थेट उघड करता येणार नाही. त्याचबरोबर कर्जबुडव्यांची नावे उघड केल्यास त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका रिझर्व्ह बॅंकेने घेतली. कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करता येतील का, यासंदर्भात स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केले. ५०० कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज न फेडणाऱ्यांची नावे आणि त्यांच्याकडील थकीत कर्जाची रक्कम जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्या. आर. बानमथी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अशा कर्जबुडव्यांची नावे रिझर्व्ह बॅंकेने बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली आहेत. देशात एकीकडे स्वतःचे साम्राज्य उभे करण्यासाठी काही लोकांकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले जाते आणि नंतर इतर मार्गाने पैसा जमविण्यासाठी दिवाळखोरी जाहीर केली जाते. तर दुसरीकडे छोटी कर्जे न फेडता आल्यामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. बॅंका आणि कोट्यवधींचे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींमधील गोपनीयतेच्या करारामुळे कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकेल का, यासाठी स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी न्यायालयाने इंडियन बॅंक असोसिएशन आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला नोटीस बजावली असून, त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या २६ एप्रिलपर्यंत यासंदर्भातील मुद्द्यांची तपासणी करण्यात यावी. २६ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी अशा पद्धतीने नावे उघड करता येतील की नाही, यासंदर्भात सविस्तर युक्तिवाद करण्यात यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
