मिझोरम सरकारवर ‘कॅग’चा ठपका मिझोराममध्ये गायींच्या खरेदीत शिफारशींचे पालन न केल्याने सार्वजनिक पैशांचा वापर करताना सरकारी तिजोरीला फटका बसला आहे, असे महालेखापरीक्षक व नियंत्रकांच्या म्हणजे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. गायींच्या खरेदी व्यवहारात तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील शिफारशींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, मिझोरामच्या पशुसंवर्धन खात्याच्या संचालकांनी शिफारशींचे पालन न केल्याने खरेदी केलेल्या गायींपैकी १२६ गायींचा मृत्यू झाला. त्यामुळे सरकारला ६८.०४ लाख रुपयांचा फटका बसला असून तो टाळता आला असता असे विधिमंडळात सादर केलेल्या कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. नवीन जमीन वापर धोरणानुसार काँग्रेस सरकारने मिझोराममध्ये पशुसंवर्घन खात्याने प्रत्येकी ५५ हजार रुपये किमतीच्या ५०० गायींची मागणी क्वालिटी डेअरी अँड अॅग्रो सेल्स या हरयानातील आस्थापनांकडे नोंदवली होती. पंजाबमधील लुधियानाच्या मॉडेल डेअरी कॅटल ब्रीडिंग फार्मकडे ३०० गायींची मागणी नोंदवली होती. खरेदी सल्लागार मंडळाने याबाबत निविदा काढल्या होत्या त्यात चार पैकी दोन आस्थापनांना गायी पुरवण्याचे कंत्राट मिळाले. दोन्ही संस्थांनी ७८८ गायी पाठवल्या. त्यातल्या ४३ प्रवासातच मरण पावल्या. एनएलयूपी योजनेत या गायींचे वाटप करण्यात आल्यानंतर त्यांचे आरोग्य व्यवस्थित नसल्याच्या तक्रारी लाभार्थीनी केल्या होत्या.
