भारतात ई कचऱ्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. २०२०मध्ये भारतात तब्बल १०,१४,९६१.२ टन ई कचरा तयार झाला होता. हे प्रमाण २०१९च्या तुलनेत ३१.६ टक्क्यांनी वाढले आहे, अशी माहिती पर्यावरण, वन व हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी सोमवारी राज्यसभेत दिली. खासदार नीरज शेखर यांनी गेल्या तीन वर्षात भारतात तयार झालेल्या ई कचऱ्याबाबत सभागृहात प्रश्न विचारला होता. शिवाय त्यांनी ई कचऱ्याबाबत राज्यनिहाय आकडेवारी आणि ई कचऱ्यामुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारीही मागितली होती. यावर उत्तर देताना अश्विनीकुमार चौबे म्हणाले की, देशात ई कचऱ्याबाबतची केवळ २०१७-१८ या वर्षापासूनची राष्ट्रीय आकडेवारी उपलब्ध आहे. राज्यनिहाय आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. २०१६-मध्ये ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर वेळोवेळी त्यामध्ये अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. आतापर्यंत पर्यावरण मंत्रालयाने २१ प्रकारच्या विद्युत व विद्युत उपकरणांना ई-कचरा म्हणून घोषित केले आहेत. २०१७-१८ या वर्षात भारताने तब्बल ७ लाख ८ हजार ४४५ टन ई कचरा तयार केला होता. तो ८.८६ टक्क्यांनी वाढून २०१८-१९ या वर्षात ७ लाख ७१ हजार २१५ टन झाला होता. देशातील ई-कचरा उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असल्याचे स्वीकारत चौबे म्हणाले, की “सरकारने सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या कालावधीत देशातील ई-कचरा वाढीचे मूल्यांकन केले आहे. ई-कचरा निर्मितीचा अंदाज ज्या सूत्रानुसार काढला जातो त्यामध्ये विद्युत आणि विद्युत उपकरणांच्या विक्रीचा समावेश आहे. उपकरणांच्या विक्रीच्या आकडेवारीनुसार, २००७-०८ या वर्षापासून उपकरणांच्या विक्रीत सतत वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे ई-कचरा निर्मितीत देखील मोठी वाढ झाली आहे.” दरम्यान, देशात ई कचऱ्यामुळे आतापर्यंत एकाही मृत्यूची नोंद झाली नसल्याचंही चौबे यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले की, संबंधित मंत्रालय पर्यावरणपूरक व पर्यावरणाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ई-कचरा संकलन यंत्रणेच्या स्थापनेस प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे ई कचऱ्याच्या बेकायदेशीर पुनर्वापरावर आळा बसतोय, असंही ते म्हणाले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीआर) उत्पादकांना वार्षिक ई-कचरा संकलनासाठी अधिकृत ईपीआर देते. सीपीसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार एकूण 1766 उत्पादकांनी अधिकृत ईपीआरसाठी नोंदणी केली आहे आणि 57 उत्पादक संघटनांनी देखील नोंदणी केली आहे, असंही चौबे यांनी राज्यसभेत सांगितलं. “सध्या आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या २० राज्यांमध्ये ई-कचर्‍याचे ४०० डिस्मेंटलर्स / रीसायकलर्स कार्यरत आहेत. या अधिकृत डिस्मेंटलर्स / रीसायकलर्सची वार्षिक प्रक्रिया करण्याची क्षमता 10,68,542.72 टन आहे,” अशी माहिती मंत्री चौबे यांनी दिली.
