हैदराबादमधील मक्का मशीद येथे २००७ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटप्रकरणी न्यायालयाने आज सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. कोर्टाच्या या निकालावर नाराजी व्यक्त करीत एमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विशेष तपास पथकावर (एनआयए) टीका केली आहे. या प्रकरणातील ५ आरोपींविरोधात हेतुपुरस्सर सक्षम पुरावे दाखल करण्यात आले नाहीत असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे. ओवेसी म्हणाले, एनआयएने द्वेषभावनेने आणि पक्षपातीपणे फिर्याद दाखल केल्याने या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होऊ शकली नाही. २०१४ मध्ये भाजपा सत्तेत आल्यानंतर अनेक प्रत्यक्षदर्शींनी आपली साक्ष फिरवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. १८ मे २००७ रोजी हैदराबादेतील चारमिनार येथे झालेल्या बॉम्ब स्फोटात ९ लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर, ५८ जण जखमी झाले होते. या व्यतिरिक्त आणखी पाच जण येथे झालेल्या पोलिसांच्या चकमकीत मारले गेले होते. एनआयएने आज कोर्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात १० आरोपींपैकी ५ जणांच्याच नावाच समावेश होता. या पाच जणांविरोधात समाधानकारक पुरावे नसल्याने कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. एनआयएने हेतुपुरस्सर हा खटला व्यवस्थित चालवला नाही. ज्यावेळी कोर्टाने त्यांना जामीन दिला तेव्हा एनआयएने त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत मागून घेण्यासाठी अपीलही केले नाही. यावरुन फिर्यादी एनआयए पक्षपाती असल्याचे दिसून येते, असा आरोप ओवेसी यांनी केला. जर अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर देशामध्ये फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत ओवेसी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच यासाठी सर्वस्वी नरेंद्र मोदी सरकारच कारणीभूत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एनआयए सक्षमपणे आपले काम करु शकली नाही हे मोदी सरकारचे अपयश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एनआए विशेष कोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याबाबत विचारले असता ओवेसी म्हणाले, एनआयएच जर पुरावे शोधण्यासाठी पुढे येत नसेल तर इतर कोणी एकटा माणूस काय करु शकतो. माझी सरकारकडून यापेक्षा अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले.
