नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार आता वाहनांवर महापौर, आमदार, प्रेस, डॉक्टर यांसारखे स्टिकर लावल्यास दंड होणार आहे. यासंदर्भात पंजाब आणि हरयाणात पहिल्यांदा हा कायदा लागू होणार आहे. गेल्या आठवड्यात या दोन शहरांमध्ये या नव्या नियमाच्या अंमलबजावणीचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. त्यासाठी ७२ तासांची मुदतही देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्याने आता याची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने देशभरात हा नियम लागू होऊ शकतो. न्या. राजीव शर्मा आणि न्या. अमोल रतन सिंह यांच्या खंडपीठाने एका सूमोटो याचिकेवर सुनावणी करताना याबाबत आदेश दिला होता. नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार, खासगी वाहनांवर हायकोर्ट, आर्मी, पोलीस, प्रेस, पत्रकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष असे शब्द लिहिण्यावर बंदी आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोर्टाने सरकारला ७२ तासांचा अवधी दिला होता. दरम्यान, कोर्टाने जसे आदेश दिले होते त्यानंतर तत्काळ शहरातील लोकांनी असे स्टिकर आपल्या वाहनांवरुन काढण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नव्हे न्यायाधीश राजीव शर्मा यांनी देखील आपल्या वाहनावरील स्टिकर तत्काळ काढून टाकले आहे. खरंतरं कोर्ट हा नियम लागू करुन देशातील व्हीआयपी संस्कृती संपवू पाहत आहे. कारण, अशीही काही प्रकरणं समोर आली आहेत. ज्यामध्ये लोक आपल्या पदांच्या नावांच्या स्टिकरचा दुरुपयोग करताना आढळून आले आहेत. सध्यातही हा नियम केवळ चंदीगडमध्ये लागू झाला आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर सोमवारपासून शहरात वाहतूक पोलिसांनी या नियमाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
