जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यात आठ वर्षाच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. बीसीआयचे अध्यक्ष मननकुमार मिश्रा यांनी रविवारी याची माहिती दिली. या प्रकरणात दोषी सिद्ध होणाऱ्या वकिलांचे परवाने रद्द केले जाणार असल्याचेही मिश्रा यांनी सांगितले.
If any lawyer is found guilty in the case, we have the rights to cancel their license for a lifetime: Manan Kumar Mishra, Bar Council of India (BCI) chairman #Kathua rape and murder case pic.twitter.com/h3zVxvfIki
— ANI (@ANI) April 15, 2018
मिश्रा म्हणाले, या प्रकरणी ५ जणांचे पथक तपास करेल, असा निर्णय आम्ही बैठकीत घेतला आहे. हे पथक कठुआ आणि जम्मूमध्ये जाऊन लोकांशी बार असोसिएशनच्या प्रणालीबाबत चर्चा करेल. समिती आपला अहवाल आम्हाला सोपवेल, जो आम्ही १९ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करू. आम्ही न्यायालयाला अतिरिक्त दोन दिवस देण्याचे अपील करणार आहोत. आम्ही जम्मू बार असोसिएशनला त्वरीत संप मिटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
जर याप्रकरणी कोणता वकील दोषी आढळला. तर आमच्याकडे त्याचा परवाना आजीवन रद्द करण्याचा अधिकार आहे, असेही ते म्हणाले.
Committee will give the report to us & we have to present it to SC on 19. We will request SC to give us additional two days time. We have asked Jammu Bar Association to immediately withdraw their strike: Manan Kumar Mishra, Bar Council of India (BCI) chairman #KathuaRapeCase pic.twitter.com/awzREagSAA
— ANI (@ANI) April 15, 2018
दरम्यान, बार असोसिएशन ऑफ कठुआ (बाक) कठुआ बलात्कार प्रकरणी आठ आरोपींना मोफत खटला लढण्याचा आपला प्रस्ताव मागे घेतला आहे. बाक अध्यक्ष किर्ती भूषण यांनी शनिवारी म्हटले की, आम्ही या प्रकरणी मोफत खटला लढण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला आहे. आरोपीला कोणत्याही व्यक्तीची सेवा घेण्याचा आणि न्यायालयात आपला बचाव करण्याच्या अधिकाराचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on April 15, 2018 7:56 pm
