चीनच्या हुआवेई टेक्नॉलॉजी या कंपनीस भारतात व्यवसाय करण्यास बंदी घालू नये, हुआवेईवर बंदी घातलीत तर चीनमधील भारतीय कंपन्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा चीनने भारताला दिला आहे. दूरसंचार मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटले की, भारताकडून पुढील काही महिन्यांत पुढच्या पिढीतील 5G सेल्युलर नेटवर्कबाबत चाचणी घेतली जाणार आहे. मात्र, यासाठी चीनच्या टेलिकॉम उपकरणं निर्मिती करणाऱ्या कंपनीस बोलावयचे की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, अशाप्रकारची उपकरणं बनवणारी हुआवेई ही जगातील मोठी कंपनी आहे. मात्र ही कंपनी सध्या चीन आणि अमेरिका यांच्यातील वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने या कंपनीस मे महिन्यातच काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यांनी आपल्या सहयोगी कंपन्यांना देखील हुआवेईची उपकरणं न वापरण्यास सांगितले आहे. शिवाय, राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत, चीन याचा हेरगिरीसाठी वापर करू शकतो असेही सांगितले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीजिंगमध्ये भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री यांना १० जुलै रोजी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बोलावले होते. यावेळी चीनने जगभरातील 5G मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चरपासून हुआवेईला दूर ठेवण्यासाठी अमिरेकेकडून चालवल्या जाणाऱ्या अभियानाबाबत चिंता व्यक्त केली. चीनच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते की, जर अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने हुआवेईवर भारतात बंदी घातली तर, चीन देखील आपल्या देशातील भारतीय कंपन्यांवर प्रतिबंध लादू शकतो. रॉयटर्सने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, भारत 5G संदर्भातील निविदेवर स्वतंत्रपणे निर्णय घेईल, अशी चीनला भारताकडून आशा आहे. हुआवेई बराच काळापासून भारतात काम करते आणि भारताच्या सामाजिक व आर्थिक विकासात योगदानही दिले आहे, हे सर्वांना माहिती आहे. असेही चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्त्या हुआ चुनिंग यांनी म्हटले.
