दहशतवादाचा वापर छुपे युद्ध लढण्यासाठी करण्याच्या आपल्या धोरणाचा पाकिस्तानने गांभीर्याने फेरविचार करावा, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. असे करणे पाकिस्तानच्या स्वत:च्या हिताचे राहीलच, शिवाय त्यामुळे दक्षिण आशियातील सुरक्षाविषयक परिस्थितीत भरीव सुधारणा होईल, असेही त्यांनी सांगितले.आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी परिषदेचे उद्घाटन राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी केले. या प्रसंगी बोलताना ते म्हणाले, की स्वत: इतकी मोठी किंमत मोजावी लागूनही, दहशतवाद ‘चांगला’ किंवा ‘वाईट’ नसतो, ही गोष्ट पाकिस्तान व त्याचे भागीदार समजून घेऊ शकत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. भारतातील बहुतांश दहशतवादी कारवायांचा स्रोत सीमेपलीकडे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.दहशतवादामध्ये ‘चांगला’ आणि ‘वाईट’ असा भेद करणे पार निष्फळ ठरले आहे. आयएसआय आणि पाकिस्तानी लष्कर काही दहशतवादी संघटनांना देत असलेला पाठिंबा त्यांनी थांबवला, तर दक्षिण आशियातील सुरक्षाविषयक परिस्थिती भरीवपणे सुधारेल हे सांगण्यात मला संकोच वाटत नाही, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.गेल्या अनेक दशकांपासून भारत सीमेपलीकडील दहशतवादाचा बळी ठरत आलेला आहे. सीमेपलीकडून आश्रय दिला जाणाऱ्या लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनी भारतीय भूमीवर अनेक दहशतवादी कृत्ये केली आहेत. अशा रीतीने छुप्या युद्धाचा वापर होण्याची अनेक उदाहरणे जगाच्या इतर भागात आहेत, याकडे गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.सध्याच्या जगात दहशतवादाचा चेहरा बदलत असल्याचे सांगून, उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि संवहन शास्त्राचा वापर विघातक पद्धतीने होण्याची वाढती शक्यता आणि संधी याबाबत राजनाथ सिंह यांनी चिंता व्यक्त केली. सध्याच्या डिजिटल जगात दहशतवादाचे संकट मोठय़ा प्रमाणावर वाढले आहे. एकटा दहशतवादी ऑनलाइन जाऊन घरातून बाहेर न पडता हल्ला कसा करावा हे शिकू शकतो. त्यामुळे सायबर गुन्ह्य़ांचे सर्व संभाव्य मार्ग आणि त्यांचे दहशतवादी विश्वाशी संबंध याकडे लक्ष देण्यासाठी एक तज्ज्ञ गट अलीकडेच स्थापन करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.‘इंडिया फाउंडेशन’ने जयपूर येथील सरदार पटेल पोलीस सुरक्षा व फौजदारी न्याय विद्यापीठ यांनी संयुक्तरीत्या आयोजित केलेल्या या परिषदेत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, माजी गृहसचिव जी.के. पिल्लई, सेवानिवृत्त लष्करप्रमुख व्ही. पी. मलिक, बीएसएफचे माजी प्रमुख प्रकाश सिंग यांच्यासह विदेशातील प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत.
