हॉटेल आणि रेस्तरॉमध्ये गेल्यावर सेवा शुल्क देणे ग्राहकांना बंधनकारक नाही. मात्र अजूनही देशात अनेक हॉटेल्सकडून सर्रास सेवाशुल्काची मागणी केली जाते. यावर नियमन आणण्यासाठी येत्या काळात सरकार आणखी कठोर पाऊले उचलण्याची शक्यता आहे. सरकारने यासंदर्भातील अध्यादेश एप्रिल महिन्यात जाहीर केला होता. त्यानुसार हॉटेलमध्ये सेवा घेतल्यानंतर सेवा शुल्क भरणे बंधनकारक नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात हॉटेलमध्ये योग्य ठिकाणी माहिती देणारा फलक लावला पाहिजे, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते. पीटीआयच्या माहितीनुसार, काही हॉटेलकडून बिलाच्या ५ ते २० टक्के सेवा शुल्क आकारण्यात येते. हे शुल्क भरणे ऐच्छिक असल्याने ग्राहकांवर त्याची सक्ती केली जात असल्यास १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत हे बेकायदा कृत्य ठरते, असेही सरकारने म्हटले आहे. ‘रायन इंटरनॅशनल’च्या संस्थापकांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर उद्या सुनावणी अशा प्रकारे सेवा शुल्क देणे योग्य नसल्याचे ग्राहकांना माहिती असूनही ते हे शुल्क देतात. कारण हॉटेलकडून शुल्काची मागणी केल्यावर ते भरण्याशिवाय त्यांच्याकडे काहीच पर्याय नसतो. मात्र या समस्येवर लवकरच तोडगा निघणार असल्याचे केंद्राकडून सागंण्यात आले आहे. सेवा शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न करपात्र ठरवण्याची सूचना ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे केली आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. हे प्रत्यक्षात आल्यास हॉटेल चालकांना टिप किंवा सेवा शुल्कातून मिळालेले उत्पन्न त्यांच्या वैयक्तिक प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखवावे लागेल आणि त्यावर आवश्यकतेप्रमाणे करही भरावा लागेल. त्याचबरोबर नामांकित हॉटेल्सना अशाप्रकारे सेवा शुल्काची आकारणी करणे चुकीचे असल्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अजूनही ग्राहकांकडून राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनवर तक्रारी येत असल्याचे रामविलास पासवान यांनी सांगितले. m-Aadhar आता रेल्वे प्रवासासाठी अधिकृत ओळखपत्र ठरणार, रेल्वे मंत्रालयाची परवानगी हॉटेल्सनी आपल्या बिलांमध्ये सेवा शुल्काचा रकाना रिकामा ठेवावा किंवा त्यामध्ये देण्यात आलेली रक्कम भरणे ऐच्छिक असल्याचे नमूद करावे, असे ट्विट पासवान यांनी नुकतेच केले आहे. याबरोबरच अशाप्रकारच्या चुकीच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
