नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडण्यात आलं. या विधेयकावर विरोधी बाकांवरील संसद सदस्यांनी आपली भूमिका मांडली. दुरूस्ती विधेयकावरील चर्चेत शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाच आव्हान दिलं. विशेष म्हणजे आम्हाला कुणाकडूनही देशभक्तीचं प्रमाणपत्र घेण्याची गरज नाही," असा टोलाही राऊत यांनी मोदी सरकारला लगावला. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरून देशभरात घमासान सुरू आहे. ईशान्येकडील राज्यात या विधेयकाच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली असून, संसदेतही याचे पडसाद उमटत आहे. लोकसभेत मंगळवारी हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बुधवारी (११ डिसेंबर) राज्यसभेत मांडण्यात आलं. या विधेयकावर सकाळपासून चर्चा सुरू असून, शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. खासदार संजय राऊत म्हणाले, "नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडण्यात आलं आहे. मी बघतोय की, वेगवेगळे मतप्रवाह दिसत आहे. आणि लोकशाहीमध्ये वेगळे मतप्रवाह असणं हिच आपली लोकशाही आहे. पण, कालपासून बघतोय आणि ऐकतोय. असं म्हटलं गेलं. जे या विधेयकाचं समर्थन करत नाही. ते देशद्रोही आहेत. जे करतात ते देशभक्त आहेत. मी हे पण वाचलं की जे या विधेयकाला विरोध करतात, ते पाकिस्तानची भाषा बोलत आहेत. ही पाकिस्तानची संसद तर नाही. विरोधी असो की सत्ताधारी. देशातील जनतेनं सगळ्यांनाच मतदान केलं आहे. जर पाकिस्तानची भाषा आपल्याला आवडत नाही. तर इतकं मजबूत सरकार आहे, पाकिस्तानला संपवाव. पाकिस्तान असो की तेथे राहणारे अल्पसंख्याकांचा छळ होत असेल, तर पंतप्रधान मोदी असो की सक्षम गृहमंत्री यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहेत. कलम ३७० हटवलं आम्ही पाठिंबा दिला. आज देशातील अनेक भागात या विधेयकाला विरोध होत आहे. हिंसा होत आहे. आसाम, त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर येते एक गट विरोधात आहे, तर एक गट समर्थ करत आहेत. ते या देशाचे नागरिक आहेत. देशद्रोही नाहीत. त्यामुळे देशभक्तीचं प्रमाण कुणाकडून घेण्याची आम्हाला गरज नाही. आम्ही किती कठोर हिंदू आहोत, त्यांच प्रमाणपत्र आम्हाला घेण्याची गरज नाही. तुम्ही ज्या शाळेत शिकता. त्या शाळेचे आम्ही मुख्याध्यापक आहोत. आमचे मुख्यध्यापक बाळासाहेब ठाकरे होते. अटलबिहारी वाजपेयी, श्यामाप्रसाद मुखर्जीही होते. मी एका वृत्तपत्रात वाचलं काश्मिरात शहीद झालेल्या मुस्लीम जवानांच्या कुटुंबीयांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. मी अस समजतो की हे विधेयक धार्मिक नाही. यावर मानवतेच्या आधारावर चर्चा व्हावी. घुसखोरांना बाहेर काढण्याचं आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेलं आहे. त्यांनी ते करून दाखवाव," असं आव्हानही राऊत यांनी दिलं.
